मराठा आरक्षण

मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगित दिली आहे. हा निर्णय मागच्या सरकारच्या माथी मारण्याचा प्रयत्न केला जात […]

मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देताना खटला मोठ्या खंडपीठाकडे सोपवला आहे. राज्य सरकारने न्यायालयात योग्यरित्या आपली बाजू मांडली नसल्याची

सर्वोच्च न्यायालयाने आज 2018 साली लागू करण्यात आलेल्या नोकरी व शिक्षणामधील मराठा आरक्षणाला तुर्तास स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार का? याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या प्रकरणाची

नवी दिल्ली : पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून आता 1 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा पदव्युत्तर

नवी दिल्ली – आज सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण व पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी झाली असून १५ जुलै रोजी

औरंगाबाद : 7 जुलैला सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या निकालाची सुनावणी होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर पुन्हा एकदा मराठा क्रांती ठोक मोर्चा

मुंबई – मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना खासदार संभाजी राजेंनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन पत्र लिहिले आहे. या पत्राचा फोटो संभाजी राजेंनी त्यांच्या

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आज मराठा आरक्षणास स्थगिती देण्यास नकार दिला असून यावर आता येत्या 17 मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात

नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयातील मराठा आरक्षणावर होणारी सुनावणी लांबणीवर पडली आहे. ही याचिका उच्च न्यायालयाने दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या निर्णयाविरुद्ध

मुंबई – महाराष्ट्रात एसईबीसीच्या अंतर्गत मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के तर नोकरीत 13 टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर

मुंबई – मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण उच्च न्यायालयाने ग्राह्य मानले असून इतर मागासवर्गीयांच्या हक्कावर कोणतीही गदा या आरक्षणामुळे येणार नाही,

मुंबई – आज मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दिलेले

मुंबई – केंद्र सरकारने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मागास नसलेल्या समाजांचा इतर मागास वर्गीय अर्थात ओबीसी प्रवर्गात समावेश केल्यामुळे ओबीसींमध्ये पेशाने शेतकरी

औरंगाबाद : एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षणाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. आमदार

मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ जानेवारीपर्यंत मराठा आरक्षणासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारला मुदतवाढ दिली आहे. आरक्षणविरोधी सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती

औरंगाबाद : एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली