सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणासाठी कॅव्हेट दाखल


मुंबई – महाराष्ट्रात एसईबीसीच्या अंतर्गत मराठा समाजाला शिक्षणात 12 टक्के तर नोकरीत 13 टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर मोकळा झाला. पण सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाला आव्हान दिले जाऊ शकते. यामुळे आज याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांच्यावतीने अॅड. संदीप देशमुख यांनी मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली आहे.

गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर विरोधी याचिकाकर्ते गुणरत्न सदावर्ते यांनी याबाबत प्रतिक्रिया देताना थेट मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रणजित मोरे यांच्यावर आरोप केले. आजचा निर्णय हा न्यायदानाची शिस्त संपविणारा असल्याचे म्हणत थेट मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यावरही गंभीर आरोप करत त्यांनी निशाणा साधला आहे. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमुर्ती रणजित मोरे यांनी दिलेल्या निर्णयाची सीबीआय चौकशीची मागणी केली आहे.

न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, विनोद तावडे यांचे फोन कॉल याबाबत तपासले जावेत, अशी मागणी अॅड सदावर्ते यांनी केली आहे. उच्च शिक्षण मंत्री विनोद तावडे हे न्यायालयाचा निकाल येण्यापूर्वी माध्यमांसमोर येऊन निकाल त्यांच्या बाजूने येणार असल्याचे सांगतात. न्यायालय काय निर्णय देणार आहे, हे विनोद तावडे यांना कसे कळले याचीही चौकशी होणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस व न्यायमूर्ती रणजित देशमुख यांनी मिळून संविधान पायदळी तुडविल्याचा आरोप सदावर्ते यांनी केला आहे.

Loading RSS Feed

Leave a Comment