मुंबई – आज मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात आला. उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात दिलेले आरक्षण वैध ठरवले आहे. न्यायालयाने निर्णय देतेवेळी १६ टक्के आरक्षण देणे शक्य नाही. पण १२ ते १३ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला देता येऊ शकते, राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे म्हटले आहे.
हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि रणजीत मोरे यांच्या खंडपीठाने दिला. मराठा समाजाने या निकालामुळे जल्लोष केला. मराठा आरक्षणाच्या निकालाकडे देशासह संपुर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. राज्य सरकारला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे. १०२ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राज्य सरकारच्या अधिकारांवर गदा येते हे सिद्ध होत नाही. त्यामुळे न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण वैध ठरवले.
आरक्षणासाठी मराठा समाजाने राज्यभर मूक मोर्चे काढले होते. राज्य सरकारने त्यानंतर मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण लागू केले होते. पण, मुंबई उच्च न्यायालयात आरक्षणाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. आरक्षणाविरोधात अनेक याचिका न्यायालयात दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्व याचिका फेटाळण्यात आल्या.
६ फेब्रुवारीपासून तर २६ फेब्रुवारीपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर दररोज सुनावणी घेण्यात आली होती. या सुनावणी दरम्यान विरोधी याचिकाकर्त्यांचे व समर्थन करणाऱ्या याचिकांचे म्हणणे न्यायालयाने ऐकून घेतले होते. त्यानंतर विरोधी याचिकेच्या संदर्भात अॅड. गुणरत्न सदावर्ते, अॅड. प्रदीप संचेती, अॅड. श्रीहरी अणे यांच्यासह इतर याचिकर्त्यांच्या वकिलांचे युक्तिवाद न्यायालयात पूर्ण झाले आहेत. मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात आपली भूमिका राज्य सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आली होती. न्यायालयाने २७ जून रोजी अंतिम सुनावणीची तारीख जाहीर केली होती. मोठ्या प्रतिक्षेनंतर आता मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण वैध ठरवण्यात आले आहे.