मराठा आरक्षणप्रकरणी पुन्हा ‘तारीख पे तारीख’; पुढील सुनावणी २८ ऑगस्टला


नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणाची सुनावणी मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार का? याकडे सर्वाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारचे वकिल मुकुल रोहतगी, मध्यस्थांचे वकिल कपिल सिब्बल आणि याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांचे वकिल नरसिंह यांनी यावेळी आरक्षणावर जोरदार युक्तीवाद केला. दरम्यान, आज देखील आरक्षणावर कोणताही निर्णय न होऊ शकल्यामुळे आता २८ ऑगस्टपर्यंत याची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली.

कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तीवाद करताना ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे मराठा आरक्षण प्रकरण वर्ग करायला हवे, अशी मागणी केली. तर इंद्रा सहानी प्रकरणाचा दाखला देत मराठा आरक्षण प्रकरणाची चर्चा मोठ्या खंडपीठात व्हावी अशी मागणी मुकुल रोहतगी यांनी केली. सिब्बल आणि रोहतगी यांच्यामध्ये सुरुवातीला कोण युक्तिवाद करेल यावरुन छोटा वाद झाला. महाराष्ट्र सरकारच्यावतीने आमची मुख्य याचिका असल्याने पहिली संधी आम्हाला मिळावी, असे रोहतगी यावेळी म्हणाले तर सिब्बल यांनी मध्यस्थाच्यावतीने बाजू मांडली.

मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणप्रकरणी निकाल देताना ५० टक्क्यांहून पुढे जाणाऱ्या या आरक्षणाला वैध ठरवले होते. ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक १० टक्के आरक्षणाचा कायदा केंद्र सरकारनेही केला आहे. तसेच इंद्रा सहानी प्रकरणात नऊ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने ५० टक्क्यांचा मर्यादा ओलांडण्यासाठी काही अपवाद असतील असे म्हटले होते. दरम्यान, सध्या केंद्र आणि राज्य सरकारच्या प्रकरणांमध्ये मराठा आरक्षण प्रकरण गुंतलेली असल्यामुळे हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे जाण्याची गरज असल्याचे रोहतगी म्हणाले.

तर कपिल सिब्बल यांनी मराठा आरक्षण प्रकरण ११ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे जायला हवे, असा युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, इंद्रा सहानी प्रकरणात १९३१च्या जनगणनेचा आधार होता. महाराष्ट्रात ८५ टक्के लोकसंख्या मागास प्रवर्गातील असल्यामुळे ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासाठी सहानी प्रकरणाचा अडथळा येत नाही. ६० टक्क्यांपर्यंत इतर राज्यांमध्ये आरक्षणे पोहोचले आहे, त्याचाही विचार मराठा आरक्षण प्रकरणात व्हायला हवा. जर राज्य घटनात्मक मार्गाने नव्या जातींना आरक्षण लागू करत असेल तर त्यावर आक्षेप का? घेतला जातो, असे सिब्बल यावेळी म्हणाले.

Loading RSS Feed