नवी दिल्ली – आज सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण व पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या संदर्भातील याचिकांवर सुनावणी झाली असून १५ जुलै रोजी यावरील अंतरिम आदेशासाठी सुनावणी करण्यात येणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या विरोधात जयश्री पाटील यांची मूळ याचिका असून हे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात यावे अशी मागणी मराठा आरक्षण चळवळीतील कार्यकर्ते विनोद पाटील यांनी केली आहे. यावेळी सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय देते याकडे अवघ्या महाराष्ट्राचे लक्ष लागले होते. तसेच आज सर्वोच्च न्यायालयात वैद्यकीय पदव्युत्तर परीक्षा अभ्यासक्रमासंदर्भातील याचिकांवरील सुनावणी पार पडली. येत्या ३० जुलैला पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाची प्रक्रिया संपत असल्यामुळे त्याआधीच सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल अशी शक्यता आहे.
शिक्षण व शासकीय सेवेत राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास प्रवर्गासाठी (मराठा समाज) आरक्षण लागू करण्याकरिता विधिमंडळाने विधेयक संमत केले. सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देण्यात आले आहे. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात टिकावा, यासाठी सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत.
राज्यात मराठा आरक्षण विधेयक १ डिसेंबर २०१८ पासून लागू झाले. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद मराठा आरक्षण विधेयकात तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने केली. यामध्ये ओबीसी समाजाला कोणताही धक्का न लावता एसईबीसी या विशेष प्रवर्गातून मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात आले होते.