औरंगाबाद : एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील यांनी मराठा आरक्षण रद्द करावे, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. पण आमदार इम्तियाज जलील यांनी आता पत्रकार परिषद घेऊन मराठा आरक्षणाला पाठिंबा असल्याचे म्हटल्यामुळे न्यायालयात एक आणि पत्रकार परिषदेत एक अशी दुटप्पी भूमिका समोर आली आहे.
आमदार इम्तियाज जलील यांनी अॅड. सतिश तळेकर यांच्यामार्फत मराठा समाजाच्या 16% आरक्षणाला त्वरित स्थगिती द्या, न्या. गायकवाड आयोगाचा अहवाल रद्द करा, मराठा आरक्षणाचा SEBC 2018 कायदा रद्द करा इ. विनंती करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात 31 डिसेंबर 2018 रोजी दाखल केली आहे.
आमचा मराठा समाजाच्या आरक्षणाला विरोध नाही. आम्ही आरक्षण देताना चर्चेची मागणी केली होती. मराठ्यांना आरक्षण देण्यास आमची हरकत नाही. मराठा समाजाला आरक्षण देऊ नये, असे आम्ही कधीच बोललो नाही, असे सांगताना आमदार इम्तियाज जलील यांनी मुस्लीम आरक्षणाची मागणी लावून धरली. ते म्हणाले, महाराष्ट्र अल्पसंख्याक आयोगाने सुद्धा अभ्यास करुन 2011 मध्ये अहवाल सादर केला होता. चार आयोग आले. चारही अहवाल कचऱ्यात टाकण्यात आले. न्यायालयाच्या निर्णयातही मुस्लिमांसाठी पाच टक्के आरक्षण आले होते.
तसेच, पुढे जलील म्हणाले, मुस्लिमांशी शिवसेना आणि भाजपला काही देणे-घेणे नाही. सरकारकडे जाऊन काहीच मिळणार नाही म्हणून न्यायालयात गेलो, असे जलील यांनी स्पष्ट केले. तसेच, मराठा समाजाल आरक्षण देताना एक सर्वेक्षण केले गेले, तसेच सर्वेक्षण मुस्लीम समाजाचे देखील करायला हवे, अशी मागणीही इम्तियाज जलील यांनी केली.