नवी दिल्ली : पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासंदर्भात प्रकरणाची सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून आता 1 सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाची सुनावणी होणार असल्यामुळे आणखी दीड महिनाभराचा कालावधी राज्य सरकारला मिळाला आहे. पण तत्पूर्वी तीनपेक्षा जास्त न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर मुख्य सुनावणी करायची की नाही याबाबत 25 ऑगस्ट रोजी सुनावणी होणार आहे. आणखी एक दिलासादायक बाब म्हणजे पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेत मराठा आरक्षणालाही स्थगिती देण्यात आलेली नाही.
आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. आजपासून पुढील तीन दिवस मराठा आरक्षणाच्या अंतिम सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केले होते. पण व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी करण्यात अडचणी येत असल्याचे राज्य सरकारच्या वतीने वारंवार सांगण्यात येत होते. आजच्या सुनावणीतही या प्रकरणात सरकारने वेळ मागून घेतल्याचे दिसले.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगदरम्यान वेगवेगळी कागदपत्र सादर करणे हे अवघड असल्यामुळे सुनावणी प्रत्यक्ष व्हावी असा युक्तिवाद ज्येष्ठ वकील पटवालिया यांनी राज्य सरकारच्या वतीने केला. शिवाय मुकुल रोहतगी यांनीही हीच बाब नमूद केली. कोरोनामुळे सध्या नोकर भरती होत नाही. त्यामुळे हे प्रकरण तातडीने घेण्याची गरज नाही राज्य सरकारच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगण्यात आले.
मराठा आरक्षणाचा हे प्रकरण निकाल लागेपर्यंत तुम्ही नोकर भरती करणार नाही, असे सांगू शकाल का, असा सवाल यावेळी न्यायालयाने विचारला. यावर मुकुल रोहतगी यांनी राज्य सरकारने 4 मे रोजी जारी केलेल्या जीआरचा दाखला दिला, ज्यात कोरोना संकटात कोणतीही नोकरभरती होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. नोकरभरती होणार नसेल तर आरक्षणाचा मुद्द्यावर काही वेळाने चर्चा होऊ शकते, असेही सांगण्यात वकिलांना यश आले. सर्वोच्च न्यायालयाने नोकरभरती आणि व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगमधील अडचणीचे मुद्दे मान्य केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी आता 1 सप्टेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे.