मराठा आरक्षणावर उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारला मुदतवाढ

maratha-reservation
मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने १८ जानेवारीपर्यंत मराठा आरक्षणासंदर्भात उत्तर देण्यासाठी राज्य सरकारला मुदतवाढ दिली आहे. आरक्षणविरोधी सर्व याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजित मोरेंच्या अध्यक्षतेखाली 23 जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. १८ जानेवारीपर्यंत या निर्णयामुळे या प्रकरणात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची तारीखही पुढे ढकलण्यात आली आहे.

आज राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या मराठा आरक्षण विरोधी याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान, मराठा आरक्षण लागू करण्याचा संदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करायचे होते. पण हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात अधिक वेळ मागितला आहे.

या संदर्भात उच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षाच्या सहमतीने १८ जानेवारीपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास मुदतवाढ दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या अगोदरच्या सुनावणीत ११ जानेवारीला राज्य सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मात्र, आता प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ जानेवारीला होणार आहे.

Leave a Comment