मुंबई – केंद्र सरकारने स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर मागास नसलेल्या समाजांचा इतर मागास वर्गीय अर्थात ओबीसी प्रवर्गात समावेश केल्यामुळे ओबीसींमध्ये पेशाने शेतकरी असलेल्या कुणबी समाजाचा समावेश झाला. पण त्यावेळी ओबीसीमध्ये मराठा समाज यायला हवा होता. मराठा ही विशिष्ठ जात नसून मराठी शेतक-यांचाच एक समुदाय असल्याचा निष्कर्ष, महाराष्ट्र राज्य मागास आयोगाने आपल्या अहवालात काढला आहे.
उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर सुनावणी करताना प्रतिवादींनाही मागास आयोगाचा अहवाल देण्याचे निर्देश दिले होते. आता हा अहवाल त्यानुसार समोर आला आहे. १९६६ मध्ये तत्कालीन सरकारने ओबीसी प्रवर्गाची सुधारित यादी केली होती. कुणबी जातीचा यात समावेश केला. कुणबी व मराठा हे एकच असल्याचे स्पष्ट होत असून ओबीसी प्रवर्गात मराठा जातीचाही समावेश व्हायला हवा होता, असे आयोगाने अहवालात नमूद केले आहे.
या अहवालात मराठा समाज हा स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच मागास प्रवर्गात होता, पण केंद्र सरकारने स्वातंत्र्यानंतर केलेल्या मागास समाजांच्या यादीतून या समाजाला कोणत्याही कारणाविना वगळण्यात आल्यामुळे मराठा नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या समाजाला तेव्हा पासून असमान अशा तीव्र स्पर्धेला सामोरे जावे लागत आहे, असा ही निष्कर्ष मागास प्रवर्ग आयोगाने आपल्या अहवालात नोंदला आहे.
सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मराठा समाज हा मागास अर्थात एसईबीसी प्रवर्ग असून या समाजाचे सरकारी सेवांमध्ये अपुरे प्रतिनिधित्व असल्यामुळे राज्यघटनेतील एसईबीसी तरतुदींप्रमाणे या समाजाला आरक्षणाचे लाभ मिळायला हवेत, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. ब्रिटिशांकडून स्वातंत्र्य मिळण्याआधी १९४२मध्ये तत्कालीन गव्हर्नमेंट ऑफ बॉम्बेने अधिसूचना काढून मागास प्रवर्गांची यादी जाहीर केली होती. मराठा समाजाचा या यादीत समावेश होता. मराठा समाजाला शिक्षणात आरक्षण मिळावे या हेतूने तेव्हाच्या सरकारने या समाजाचा मध्यम जात प्रवर्गात म्हणजेच एसईबीसीमध्ये समावेश केलेला होता. त्यानुसार स्वातंत्र्यानंतरही १९५२ पर्यंत या समाजाला असा लाभ मिळत होता. मात्र, केंद्र सरकारने 1952 नंतर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागासवर्गीयांची नवी यादी जारी केली आणि त्यावेळी मराठा समाजाला कोणतेही प्रबळ कारण न देता पुढारलेल्या समाजाचा शिक्का लावून त्या यादीतून वगळण्यात आले.
मराठा समाज हा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे का याची चाचपणी करण्यासाठी राज्य सरकारने निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखाली ११ सदस्यीय आयोगाने नेमला होता. तीन खंडांमध्ये या आयोगाने दिलेल्या अहवालातील अनेक निष्कर्ष आता समोर आल्याने न्यायालयात याबाबत प्रतिवादी पक्षाकडून अनेक बाजी सादर होण्याची शक्यता आहे.