नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयात आज मराठा आरक्षणावर सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने या सुनावणीत तूर्तास कोणताही अंतरिम आदेश किंवा पदव्युत्तर वैद्यकीय प्रवेश प्रकियेला स्थगिती दिलेली नसल्यामुळे मराठा समाज आणि राज्य सरकारला तूर्तास दिलासा आहे. आता 27 जुलै रोजी मराठा आरक्षणाप्रकरणी सुनावणी होणार आहे.
व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मराठा आरक्षण मूळ प्रकरणाची सुनावणी फिजिकल न्यायालयात होणे आवश्यक असल्याचे काही वकील मागच्या वेळी म्हणाले होते. त्यावर मराठा आरक्षण प्रकरण व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ऐकायला काही त्रास आहे का, असा सवाल न्यायालयाने विचारला होता.
27 जुलैला होणारी सुनावणी ही मराठा आरक्षणाबाबतची अंतिम सुनावणी आहे. या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने तीन दिवसांचा वेळ निश्चित केला आहे. दीड दिवस याचिकाकर्त्यांना तर दीड दिवस दुसऱ्या बाजूला युक्तिवादासाठी मिळणार आहे. हा तीन दिवसांचा वेळ या महत्त्वपूर्ण प्रकरणासाठी कमी असल्याचा युक्तिवाद काही वकिलांनी केला.
उच्च न्यायालयात याबाबत 40 दिवस सुनावणी झाल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न केला. पण सर्वोच्च न्यायालय आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहिले. आम्ही पाच महिने ऐकले तर मग न्याय झाला, असे तुम्हाला म्हणायचे काय? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने विचारला. अमेरिकेत अनेक महत्त्वाची प्रकरणांची सुनावणी दीड तासात संपते. ब्रेक्झिट प्रकरणातही अशीच केवळ काही तासांची सुनावणी झाली होती. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालय अवघ्या तीन दिवसात मराठा आरक्षणाचा खटला निकाली काढणार असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले.