सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला उच्च न्यायालयाचा स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय
नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर कायम ठेवला आहे. […]