मुंबई : कोरोनाच्या सद्यस्थितीमध्ये डॉक्टरांवर रुग्णांच्या नातेवाईकाडून होणारे हल्ले रोखणे हे राज्य सरकारचं कर्तव्य असून या परिस्थितीत डॉक्टरांचे संरक्षण न केल्यास आपण आपल्या कर्तव्यात अपयशी ठरू अशी, खंत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केली.
राज्यात कोरोना काळातही वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर होणारे हल्ले सुरूच आहेत, हे अनुचित प्रकार थांबवण्यासाठी आता न्यायालयानेच यात हस्तक्षेप करावा आणि डॉक्टरांच्या संरक्षणाची तरतूद करावी, अशी विनंती करत डॉक्टर राजीव जोशी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. गुरूवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत या याचिकेवर सुनावणी पार पडली.
डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्यांवर अधिक कडक कारवाई करण्यास महाराष्ट्र पोलिसांना निर्देश देण्यात यावेत. तसेच असे आरोपी जामीनासाठी कनिष्ठ न्यायालयात आल्यास त्यांना जबर दंड ठोठावण्यात यावा अशी प्रमुख मागणी याचिकाकर्त्यानी आणि इंडियन मेडिकल असोसिएशनच्यावतीने बाजू मांडताना अॅड. नितीन देशपांडे यांनी खंडपीठासमोर केली. पण, आम्ही असे कठोर दंड आकारण्याचे निर्देश जारी करू शकत नाही, कारण कायद्याचे पालन अनिवार्य असल्याचे स्पष्टीकरण मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता यांनी दिले.
पण साथीचे रोग निवारण कायद्यात किमान अशा काही तरतूदी कायद्यात कराव्यात, जेणेकरून असे हल्ले रोखता येतील, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाकडे केली. न्यायालयाने त्याची दखल घेत राज्य सरकारला डॉक्टरांवर होणाऱ्या प्राणघातक हल्लासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या गुन्हांची नोंद न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सध्या कोरोना काळात समाजाचे रक्षण करणाऱ्या डॉक्टरांचे संरक्षण अत्यावश्यक असल्यामुळे अशा हल्ल्यांतील आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल अशी आशा आणि विश्वास आम्ही व्यक्त करतो, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. वैद्यकीय आणि आरोग्यसेवकांविरोधात कोणताही हिंसा होऊ नये आणि झाल्यास कायद्यानुसार आरोपींवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, तसेच रुग्णालयात आणि संवेदनशील वॉर्डमध्ये अतिरिक्त पोलीस तैनात करण्यात यावेत, जेणेकरून असे प्रकार रोखता येतील. याबाबत रुग्णालयात पोस्टर्सच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात यावी, असेही उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.