मुंबई : विद्यार्थ्यांनी वाढीव फी भरली नाही म्हणून त्यांना शिक्षणापासून, परिक्षेस बसण्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही असा आदेश मा. उच्च न्यायालयाने १ मार्च २०२१ रोजी दिला आहे. त्यामुळे कोणत्याही शाळेने विद्यार्थ्यांनी वाढीव फी भरली नाही म्हणून त्यांना शिक्षणापासून किंवा परिक्षेस बसण्यापासून वंचित ठेवल्यास ही बाब पालकांनी संबंधित शिक्षणाधिकारी यांच्या निदर्शनास आणून द्यावी, असे आवाहन शालेय शिक्षण विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
कोरोना विषाणू (Covid-१९) या आजाराच्या संसर्गास प्रतिबंध व नियंत्रण करण्यासाठी राज्यात साथरोग अधिनियम १८९७ व आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ ची अंमलबजावणी सुरु असून राज्यात लॉकडाऊन असतांना काही संस्था/शाळा, विद्यार्थ्यांना/पालकांना संपूर्ण फी भरण्याची सक्ती करीत असल्याबाबतच्या तक्रारी शासनाकडे प्राप्त झाल्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने ३० मार्च २०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये सर्व व्यवस्थापनाच्या शाळांना विद्यार्थी आणि पालकांकडून शाळेची चालू वर्षाची व आगामी वर्षाची फी जमा करण्याबाबत सक्ती करु नये, लॉकडाऊन कालावधी संपल्यानंतर फी जमा करण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या होत्या.
त्यानंतर महाराष्ट्र शैक्षणिक संस्था शुल्क (विनियमन) अधिनियम २०११ मधील कलम (२१) नुसार प्राप्त अधिकारान्वये तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, कलम (२६) (i) व (1) अन्वये प्राप्त अधिकारान्वये शासन निर्णय ०८ मे २०२० रोजी सर्व बोर्डाच्या, सर्व माध्यमाच्या व पूर्व प्राथमिक ते इयत्ता १२वी पर्यंतच्या विद्यार्थ्यासाठी, पालकांच्या सोईच्या दृष्टीने शैक्षणिक वर्ष २०१९-२० व २०२०-२१ मधील देय/शिल्लक फी वार्षिक/एकदाच न घेता मासिक/ त्रैमासिक जमा करण्याचा पर्याय (Option) द्यावा, शैक्षणिक वर्ष २०२०-२०२१ साठी कोणतीही फी वाढ करु नये, शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ साठी जर काही शैक्षणिक सुविधांचा वापर करावा लागला नाही व त्याबाबतचा खर्च कमी होणार असल्यास पालकांच्या कार्यकारी समितीमध्ये (EPTA) ठराव करुन त्याप्रमाणे योग्य प्रमाणात फी कमी करावी, लॉकडाऊन कालावधीत गैरसोय टाळण्यासाठी पालकांना ऑनलाईन फी भरण्याचा पर्याय द्यावा, असे आदेश देण्यात आले होते.
शासनाच्या ८ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयाविरुद्ध मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे काही शैक्षणिक संस्थांनी याचिका दाखल केल्या होत्या व शासनाचा ८ मे २०२० रोजीचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली होती. या अनुषंगाने उच्च न्यायालयाने २६ जून २०२० च्या आदेशान्वये ८ मे २०२० च्या शासन निर्णयास स्थगिती दिली होती.
तथापि, उच्च न्यायालयात शासनाची बाजू सक्षमपणे मांडून शासनाच्या ८ मे २०२० रोजीच्या शासन निर्णयास दिलेली स्थगिती उच्च न्यायालयाने १ मार्च २०२१ रोजी उठविली आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षण विभागाने दिली आहे.