मुंबई : जर सरकारशिवाय इतर कोणालाही रेमडेसिवीर इंजेक्शनची निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांनी औषध दिले नाही, तर नेते आणि सेलिब्रिटींकडे हे औषध लोकांना वाटप करण्यासाठी कसे आणि कुठून येते? असा प्रश्न विचारत याचा तपास व्हायला हवा, अशी सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात गुरुवारी (28 मे) न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर राज्यातील म्युकरमायकोसिसच्या परिस्थितीसह कोरोनासंबंधित विविध याचिकांवर सुनावणी झाली.
सरकार रेमडेसिवीरचा काळाबाजार रोखण्यासाठी काय उपाययोजना करत आहे, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार विचारला. त्यावेळी हा मुद्दा उपस्थित झाला. केंद्र सरकारने यावर उत्तर देताना सांगितले की, याबाबत सर्व रेमडेसिवीर उत्पादकांना आम्ही नोटीस पाठवून तुम्ही सरकारशिवाय इतरांनाही औषधाची विक्री करत आहात? का विचारणा केली असता सरकारशिवाय आम्ही कोणालाही रेमडेसिवीर देत नसल्याचे उत्तर सर्व उत्पादक कंपन्यांनी दिल्याचे सांगितले. या प्रकरणाचा तपास व्हायला हवा. कारण कोरोना संकटाच्या काळात कोणालाही रॉबिनहूड बनण्याची गरज नाही. सध्या राज्यात रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा नसल्याचे उत्तर यावेळी राज्य सरकारने दिले.
तर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी रेमडेसिवीरच्या साठेबाजी प्रकरणावर सांगताना म्हणाले की, याबाबतचा खुलासा आमदार झिशान सिद्दिकी आणि एका सेवाभावी संस्थेमार्फत आलेला आहे. त्यांनी या औषधाचा साठा केलेला नाही किंवा विकतही घेतलेले नाही. ते केवळ गरजूंना रेमडेसिवीर सहज कसे उपलब्ध होईल यातील दुवा म्हणून काम करत आहेत. हे कसे शक्य आहे? तुम्ही हे स्पष्टीकरण स्वीकारले आहे का?” असा सवाल उच्च न्यायालयाने विचारल्यानंतर, नाही, आम्ही याची शहानिशा करत आहोत. याबाबत संबंधितांना नोटीस पाठवली असल्याचे उत्तर राज्य सरकारने दिले आहे.
उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारच्या उत्तरानंतर म्हटले की, आमचा लोकांना मदत करण्यावर आक्षेप नाही, परंतु मदत योग्य माध्यमातून व्हायला हवी. ज्यांना मदत करायची आहे, ते सरकारच्या माध्यमातून करु शकतात.