नवी दिल्ली : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर कायम ठेवला आहे. यासंदर्भात महाविकास आघाडी सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. राज्यातील ग्रामपंचायत, जिल्हापरिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना मिळणारे अतिरिक्त राजकीय आरक्षण आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे संपुष्टात आले आहे. आधीच मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरुन कचाट्यात सापडलेल्या महाविकास आघाडी सरकारची डोकेदुखी सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आणखीच वाढण्याची शक्यता आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा परिषद कायद्यातील कलम 12 रद्द ठरवले होते. जरी लोकसंख्येनुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले असले, तरी आरक्षण हे 50 टक्क्यांच्यावर नेता येणार नसल्याचे स्पष्टीकरणही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात दिले होते. 27 टक्क्यांच्यावर आरक्षण ओबीसींना देता येणार नसल्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. पण ओबीसी समाजाचा रोष ध्यानात घेता राज्य सरकारकडून या निर्णयाला आव्हान देत पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंर्भात ओबीसींना बसू शकतो. आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांवर असल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदांना त्यावेळी मुदतवाढही दिली होती.
हा निर्णय मोठा असल्यामुळे आता अनेक ठिकाणी मोठा पेच निर्माण होणार आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये ज्यांची पदे रिक्त झाली आहेत, तिथे कुणाचे आरक्षण काढून कुणाला देणार? अनेक ठिकाणी ओबीसी आणि एससी-एसटी मिळून आरक्षण 50 टक्क्यांच्यावर जाते आहे. त्यामुळे आता राज्य सरकारसमोर जिल्हा पातळीवर आरक्षणाच्याबाबतीत फेरमांडणीशिवाय नाही, असे सध्याचे चित्र आहे.