मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने दहावी परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयाबाबत राज्य सरकारला तुम्ही शिक्षणाचा खेळखंडोबा का करत आहात? आपण कोरोनाच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचे नुकसान करू शकत नाही. दहावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असेल तर ती कधी घेणार आहात? दहावीची रद्द करून तुम्ही बारावीची घेणार असल्याचे म्हणत आहात? हा काय गोंधळ असल्याचे म्हणत खडे बोल सुनावले आहेत. दरम्यान, गुरुवारी सर्व प्रतिवादींच्या वकिलांना आपापले मुद्दे लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश खंडपीठाने दिले आणि सुनावणी तहकूब केली.
राज्य सरकारने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची दहावीची परीक्षा रद्द केली आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाचे माजी सिनेट सदस्य धनंजय कुलकर्णी यांनी या परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णया विरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली. त्यावेळी परीक्षा रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून न्यायालयाने राज्य सरकारची कानउघडणी केली.
विद्यार्थ्यांसाठी दहावीची परीक्षा ही शालेय शिक्षणानंतर सर्वात महत्त्वाची असते. ती रद्द करून तुम्ही शिक्षणव्यवस्थेचे नुकसान करत असल्याचे म्हणत न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला व न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले. मे महिन्याच्या अखेर जवळपास १४ लाख विद्यार्थी असलेल्या बारावीची परीक्षा घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला, मग जवळपास १६ लाख विद्यार्थी असलेल्या दहावीची परीक्षा रद्द का केली? असा भेदभाव का? असा सवाल खंडपीठाने राज्य सरकारला विचारला.
दहावीचा निकाल कसा लावायचा, याबाबत सीबीएसई आणि आयसीएसई या मंडळांची काही तयारी तरी आहे. पहिली ते नववीपर्यंतचे मूल्यांकन, दहावीचे अंतर्गत मूल्यांकन, अशा काही निकषांच्या आधारे तज्ज्ञांच्या अहवालाप्रमाणे गुणांकनाचे सूत्र बनवत असल्याचे ते म्हणत आहेत. पण तशी महाराष्ट्राच्या एसएससी बोर्डाची काहीच तयारी नाही. परीक्षा रद्द केली आणि गप्प बसले, बस्स. विद्यार्थ्यांचा काहीच विचार केला नाही, अशा शब्दात खंडपीठाने राज्य सरकारला फटकारले.
दिवस कमी राहिल्याचे पाहून सीबीएसई बोर्डने अभ्यासक्रम ३० टक्क्यांपर्यंत कमी केला, तसा काही तरी विचार करून राज्य सरकार निर्णय घेऊ शकते. पण परीक्षा घ्यायचीच नाही दहावीची, ही राज्य सरकारची भूमिका चुकीची असल्याचे जनहित याचिकादार धनंजय कुलकर्णी यांच्यातर्फे अॅड. उदय वारुंजीकर यांनी मांडले.
अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्राद्वारे म्हणणे मांडण्यासाठी राज्य सरकारच्या वकिलांनी मुदत मागितल्यामुळे खंडपीठाने एसएससी बोर्ड, सीबीएसई, आयसीएसई या शिक्षण मंडळांच्या वकिलांना आपापले मुद्दे लेखी स्वरुपात मांडण्याचे निर्देश दिले आणि सुनावणी तहकूब केली.