तुटवडा असतानाही राजकीय नेते आणि कलाकारांना उपलब्ध कशी होतात कोरोनाची औषधे?; मुंबई उच्च न्यायालयाचा संताप


मुंबई – कोरोना काळात गरजू व्यक्तिंना सेलिब्रिटी आणि राजकीय नेत्यांकडून औषधांचा पुरवठा करण्यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे. त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने या कोरोनाच्या औषधांच्या दर्जाची हमी कोण देणार? अशी विचारणा केली आहे. नागरिकांच्या जीवाची आम्हाला चिंता आहे. कोणतीही लोकप्रियता यामधून मिळवण्याचे कारण नाही. जर गरजूंना मदत मिळत नसेल तर हे फार वेदनादायक असून ही परिस्थिती अत्यंत खेदनजक असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

महाराष्ट् सरकारने उच्च न्यायालयात सेलिब्रिटी आणि राजकारण्यांकडून होणाऱ्या कोरोना औषध वाटपासंबंधी माहिती सादर केली. न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी एस कुलकर्णी यांनी त्यावर नाराजी व्यक्त केली. काँग्रेस आमदार झिशान सिद्दीकी आणि अभिनेता सोनू सूदच्या सोनू सूद फाऊंडेशनला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, अद्याप त्यांचे उत्तर आले नसल्याची माहिती राज्य सरकारने दिल्यानंतर उच्च न्यायालयाने नाराजी जाहीर करत तुम्ही आतापर्यंत त्यांचे जबाब नोंदवायला हवे होते. त्यांच्याकडे कोणताही परवाना नसल्याचे सांगितले.

वकील राजेश इनामदार यांनी गेल्या सुनावणीवेळी जेव्हा रुग्णांना औषधे मिळत नाहीत, तेव्हा ते ट्विटरच्या माध्यमातून बॉलिवूड सेलिब्रिटी आणि राजकारण्यांकडे मदत मागतात अशी माहिती दिली होती. यानंतर पुरवठा सुरळीत नसून तुटवडा असल्याची तक्रार राज्य करत असताना सेलिब्रिटी आणि राजकीय नेते रेमडेसिविर आणि टोसिलिझुमॅबसारखी औषधे कसे काय मिळवत आहेत आणि वाटप करत आहेत?, अशी विचारणा महाराष्ट्र सरकारसह केंद्राकडे न्यायालयाने केली होती.

रेमडेसिविर व अन्य औषधे गरजूंना उपलब्ध करून देणे चुकीचे नाही. पण ही औषधे केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारांना आणि नोडल अधिकाऱ्यांच्या माध्यमांतून रुग्णालयात उपलब्ध होणे अनिवार्य असल्यामुळे ही औषधे राजकीय नेते आणि कलाकारांना उपलब्ध कशी होतात, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला होता. या औषधांचा नेते आणि कलाकारांनी अशाप्रकारे साठा करणे हे बेकायदा असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

जर औषधे अशा पद्धतीने उपलब्ध केली जात असतील, तर ज्यांना त्याची तातडीने गरज आहे अशा रुग्णांना ती मिळणार नाहीत. औषधे अशा पद्धतीने उपलब्ध होत असल्याचा गैरफायदा घेतला जाण्याची शक्यताही न्यायालयाने या वेळी वर्तवली होती. दरम्यान उच्च न्यायालयाने राज्य आणि केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी एक आठवड्याचा वेळ दिली आहे.