मुंबई : शिवसेनेच्या सोलापूर महानगरपालिकेतील प्रभाग क्रमांक 11 च्या नगरसेविका अनिता मगर यांचे पद उच्च न्यायालयाने रद्द केले आहे. मगर यांना तीन अपत्ये असून तिसरे अपत्य हे 12 सप्टेंबर 2011 नंतरचे असल्याचे कारण देत उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. यासंदर्भात भाजपच्या भाग्यलक्ष्मी म्हंता यांनी याचिका दाखल केली होती, अशी माहिती मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील अॅड. अजित आळंगे यांनी दिली.
सोलापूर महानगरपालिकेच्या 2017 साली झालेल्या सर्वसाधारण निवडणुकांमध्ये भाजपच्या भाग्यलक्ष्मी म्हंता यांचा पराभव करुन शिवसेनेच्या अनिता मगर निवडून आल्या होत्या. पण मगर यांना तीन अपत्ये असून त्यांचे नगरसेवक पद रद्द करण्याची मागणी म्हंता यांनी न्यायालयाकडे केली होती. यांसदर्भात सोलापूर न्यायालयाने म्हंता यांच्या बाजूने निकाल देत मगर यांचे पद रद्दबातल केले होते.
पण या निकालाविरोधात धाव घेत अनिता मगर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली होती. म्हंता यांच्या वकीलांनी न्यायालयात सादर केलेले पुरावे आणि युक्तीवाद ग्राह्य धरत उच्च न्यायालयाने सोलापूर न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला. आणि अनिता मगर यांची याचिका फेटाळून लावली.
तिसरे अपत्य हे आपले नसून आपल्या दीराचे असल्याचे अनिता मगर यांनी भासवण्याचे प्रयत्न केले होते. जन्म दाखल्यावर चुकून नाव पडले असून तिसरे अपत्य हे दीर दत्तात्रय मगर आणि सुनिता मगर यांचे असल्याचे सांगितले होते. त्यासाठी 2011 साली दुरुस्त केलेला जन्म दाखला देखील त्यांनी सादर केला होता. पण अनिता मगर याच आई असल्याची नोंद मूळ दाखल्यावर आहे.
याविरोधात अनिता मगर यांना तिसरे अपत्य आपले नसल्याबाबत सबळ पुरावा न्यायालयात सादर करता न आल्यामुळे उच्च न्यायालयाने त्यांचे पद रद्द करण्याचा निर्णय कायम ठेवत याचिका फेटाळून लावल्याची माहिती भाग्यलक्ष्मी म्हंता यांचे वकील अॅड. अजित आळंगे यांनी दिली. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाविरोधात अनिता मगर यांना सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेण्याची संधी आहे. त्यासाठी उच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांचा कालावधी दिला आहे.
तत्पूर्वी सोलापूर महानगरपालिकेत सत्ताधारी असलेल्या भाजपच्या नगरसेविका राजश्री चव्हाण यांचे पद देखील उच्च न्यायालयाने रद्द केले होते. 2017 मध्ये प्रभाग क्र. 26 मधून राजश्री चव्हाण यांनी विजय मिळवला होता. चव्हाण यांच्या विरोधात असलेल्या काँग्रेसच्या उमेदवार अॅड उमा पारसेकर यांना अवघ्या चार मतांनी पराभव स्वीकारावा लागला होता. पण चव्हाण यांना तीन अपत्य असून तिसरे अपत्य हे 12 सप्टेंबर 2001 नंतर जन्मलेले असून त्यांचे पद्द करण्यात यावे अशी मागणी पारसेकर यांनी केली होती.
आपल्याला तीन अपत्ये असल्याचे स्वत: निवडणुकीच्या प्रतिज्ञा पत्रातच नगरसेविका राजश्री चव्हाण यांनी कबूल केले होते. सोलापूर न्यायालयात हीच गोष्ट मांडण्यात आली. न्यायालयाने युक्तिवाद मान्य करत नगरसेविका राजश्री चव्हाण यांचे पद्द केले होते. हे प्रकरण पुढे उच्च न्यायालयात गेले. पण उच्च न्यायालयात देखील राजश्री चव्हाण यांना सबळ पुरावे सादर करता न आल्यामुळे सोलापूर न्यायालयाचा निकाल कायम राखत उच्च न्यायालयाने त्यांचे पद रद्द केले होते.