मुंबई : गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने अंनिसचे अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणातील आरोपी विक्रम भावेला सशर्त जामीन मंजूर केला. सीबीआयचा याप्रकरणी तपास अद्याप सुरू आहे. आरोपीविरोधात आरोप निश्चित होणे आणि खटल्याला सुरूवात होणे या गोष्टी नजीकच्या काळात तरी शक्य नाहीत आणि आरोपीविरोधात नव्याने साक्षीपुरावे सापडणे आणि नवे आरोप लागणेही शक्य नसल्याचा युक्तिवाद बचावपक्षाने उच्च न्यायालयात केला होता, जो ग्राह्य धरला गेला.
विक्रम भावे मागील दोन वर्षापासून सीबीआयच्या केसमध्ये अटकेत होता. पुण्यात साल 2013 साली डॉ. दाभोलकर यांची सकाळी मॉर्निंग वॉकदरम्यान गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली होती. सीबीआयने या प्रकरणी आरोपी सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल केला आहे. तर या दोघांना घटनास्थळाची रेकी करण्यासाठी आणि गुन्हा केल्यानंतर तिथून फरार होण्यासाठी विक्रम भावेनेच मदत केल्याचा आरोप तपासयंत्रणेने केला आहे.
आपला राखून ठेवलेला जामीनावरील निकाल न्यायमूर्ती एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पितळे यांच्या खंडपीठाने गुरूवारी जाहीर केला. भावेला एक लाख रुपयांचा व्यक्तिगत जामीन मंजूर करताना पुढील एक महिना दररोज तपास अधिकाऱ्यांपुढे हजेरी, त्यानंतर पुढचे दोन महिने एक दिवसाआड हजेरी लावणे अनिवार्य राहील. तसेच खटल्याला नियमित हजेरी लावणे, साक्षी पुरावे प्रभावित न करणे, कोणतेही गैरकृत्य न करणे आणि पुणे सत्र न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्राबाहेर जाण्यास मनाई केली आहे.
भावेने यापैकी एकही अट मोडल्यास जामीन रद्द करण्यात येईल, असेही उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे. सीबीआयच्या वतीने अॅड. संदेश पाटील यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यासाठी तूर्तास स्थगिती देण्याची मागणी केली. मात्र उच्च न्यायालयानं ही मागणी फेटाळून लावली.
20 ऑगस्ट 2013 रोजी डॉ. दाभोलकर यांची हत्या झाली होती. सीबीआयला आरोपी शरद कळसकरने दिलेल्या जबाबानंतर याप्रकरणी अॅड. संजीव पुनाळेकर आणि त्यांचा सहाय्यक विक्रम भावेला मे 2019 मध्ये अटक केली होती. पुनाळेकर यांना पुणे सत्र न्यायालयाने काही दिवसांत जामीन मंजूर केला होता. पण विक्रम भावेचा थेट सहभाग असल्याच्या आरोपावरून त्याचा जामीन न्यायालयाने नामंजूर केला होता. त्यामुळे भावेने मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन मिळवण्यासाठी याचिका दाखल केली.