मुंबई – आरोग्य कर्मचारी कोरोना संकटाच्या सुरुवातीपासून आपला जीव धोक्यात घालून कोरोनाविरोधात लढत आहेत. अनेक डॉक्टरांनाही कोरोनाविरोधातील या लढ्यात आपला जीव गमवावा लागला आहे. जरी त्यांना कोरोना योद्धे म्हणून गौरवले जात असले, तरी अनेक ठिकाणी रुग्ण तसेच रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून डॉक्टरांना मारहाण होत असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाने याच मुद्द्यावरुन ठाकरे सरकारला सुनावले आहे. रुग्ण तसेच रुग्णांच्या नातेवाईकांकडून डॉक्टरांवर हल्ले होत असून महाराष्ट्र सरकारला त्यांच्या सुरक्षेबाबत गांभीर्य दिसत नसल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
ही सुनावणी न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि जी एस कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला १३ मे रोजी डॉक्टर तसेच रुग्णालयातील कर्मचाऱ्यांवर होणाऱ्या हल्ल्यांसंबंधी विचारणा करत किती एफआयआर दाखल केले, तसेच त्यांच्या सुरक्षेसाठी कोणती पावले उचलली याची माहिती मागितली होती. राज्य आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांनी यासंबंधी प्रतिज्ञापत्र दाखल केल्यानंतर खंडपीठाने हे मत नोंदवले आहे.
एकूण ४३६ गुन्हे राज्यभरात दाखल करण्यात आल्याची माहिती यावेळी प्रतिज्ञापत्रात देण्यात आली. पण त्यांची विस्तृत माहिती देऊ शकले नाहीत. खंडपीठाने नाराजी व्यक्त करत आम्ही उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे प्रतिज्ञापत्रात नसल्याचे सांगितले. सरकारकडून फक्त एका पानाचे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यात आले असून हे धक्कादायक आहे. यापुढे सरकारी वकिलांकडून जोपर्यंत तपासणी केली जात नाही, तोपर्यंत आम्ही प्रतिज्ञापत्र स्वीकारणार नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
आम्ही याबाबत एकच शब्द वापरु शकतो तो म्हणजे दुर्दैवीत. आपल्या डॉक्टरांची सुरक्षा करण्याबाबत राज्य सरकार अजिबात गंभीर नाही. तरीही डॉक्टरांनी आपले सर्वस्व द्यावे अशी लोक अपेक्षा करतात, अशा शब्दांत न्यायालयाने नाराजी जाहीर केली. दरम्यान न्यायालयाने यावेळी आरोग्य विभागाच्या उपसचिवांना पुढील आठवड्यात नव्याने प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.
याचिकाकर्त्याकडून डॉक्टर तसेच वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी सुचवलेल्या उपाययोजनांवरही राज्याने आपले म्हणणे मांडावे, असे न्यायालयाने सांगितले आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांना सामोरे जाव्या लागणाऱ्या हिंसाचाराला रोखण्यासाठी न्यायिक मध्यस्थीची मागणी करणारी याचिका डॉ. राजीव जोशी यांनी दाखल केली आहे. डॉक्टरांवरील हल्ले रोखण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. याप्रकरणी पुढील सुनावणी २७ मे रोजी होणार आहे.