मुंबई : पुणे तसेच राज्यातील इतर ज्या ठिकाणी कोरोनाबाधितांची संख्या जास्त आहे, त्या ठिकाणी संपूर्ण लॉकडाऊनचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी करावा, असा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात राज्यातील कोरोना परिस्थितीवरुन सुनावणी सुरु आहे. यावेळी हा सल्ला देत मुंबईचा आदर्श राज्यातील इतर महापालिकांनीही घ्यायलाच हवा, असे मतही न्यायालयाने नोंदवले आहे.
राज्यात सध्या लागू केलेल्या कठोर निर्बंधांमुळेच इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्राची परिस्थिती बरी आहे. त्यामुळे काही जिल्ह्यांसाठी राज्य सरकारने निर्बंध अधिक कठोर करत थेट लॉकडाऊन लावण्याचा विचार करावा. पुण्यासारख्या ठिकाणी जिथे कोरोनाबाधितांची संख्या जास्त आहेत तिथे संपूर्ण लॉकडाऊनचा विचार मुख्यमंत्र्यांनी करावा, असे उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान म्हटले.
महाधिवक्त्यांनी राज्यातील रेमडेसिवीर इंजेक्शनच्या परिस्थितीबाबत माहिती देताना सांगितले की, सध्या राज्याला दिवसाला 51 हजार रेमडेसिवीरची गरज आहे. पण केंद्र सरकारकडून केवळ 35 हजार डोस उपलब्ध होत आहेत. आम्ही केंद्र सरकारची तक्रार करत नाही, पण आमची परिस्थिती सांगत आहोत. यानंतर पुण्याला इतर जिल्ह्यांच्या तुलनेत रेमडेसिवीरचा पुरवठा का होत आहे? सध्या रेमडेसिवीरचा पुरवठा करणाऱ्या किती कंपन्यांची यादी नोडल अधिकाऱ्याकडे उपलब्ध आहे? असे सवाल उच्च न्यायालयाने विचारले. यावर पुण्यात मुंबईपेक्षा सुरुवातीपासूनच अधिक केसेस असल्याचे उत्तर महाधिवक्त्यांनी दिली.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कोरोना परिस्थिती हाताळण्यावरुन मुंबई महापालिकेचे कौतुक केल्याचा उल्लेखही उच्च न्यायालयाने केला. मुंबईतील ऑक्सिजन पुरवठ्याचा दाखला सर्वोच्च न्यायालयानेही दिला ही कौतुकास्पद बाब आहे. पण जर देशासाठी मुंबईचा आदर्श असेल राज्यातील इतर महापालिकांनाही तो घ्यायलाच हवा, असेही उच्च न्यायालयाने नमूद केले. तसेच राज्यात ऑक्सिजन अभावी एकाही रुग्णाचा जीव जाणार नाही, याची काळजी घेण्याचा सल्लाही उच्च न्यायालयाने दिला.