आता जानेवारीत सादर होणार केंद्रीय अर्थसंकल्प ?
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारकडून फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीला दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची ब्रिटीशकालीन प्रथा बंद करण्याचा विचार सुरु असून, …
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारकडून फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीला दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्याची ब्रिटीशकालीन प्रथा बंद करण्याचा विचार सुरु असून, …
मुंबई : भारत सरकारने इंटरनेट प्रोव्हाईडर्सच्या मदतीने हजारो टॉरंट साईट्स ब्लॉक केल्या आहेत. अशा ब्लॉक केलेल्या साईट्स व्हिजीट करण्यात आतापर्यंत …
टोरंट, ब्लॉक्ड साईट पाहणाऱ्यास तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणखी वाचा
नवी दिल्ली: आपल्या सहयोगी बँका आणि भारतीय महिला बँकेसोबतच्या विलिनीकरणाच्या प्रक्रियेला भारतीय स्टेट बँकेने औपचारिक स्वरूपात मंजूरी दिली असून शेअर्सच्या …
स्टेट बँकेमध्ये सहयोगी बँकाच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया सुरु आणखी वाचा
सध्या सगळ्या माध्यमांमधून बलुचिस्तानवर फार चर्चा सुरू झाली आहे. त्यातल्या त्यात पाकिस्तानातले बलुचिस्तान आणि भारतातले काश्मीर यांची तुलना केली जात …
नवी दिल्ली : काही जणांचा कल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किंवा नेटबँकिंगवरील ट्रँझॅक्शन कॉस्टमुळे ते न वापरण्याकडे असतो. आता मात्र …
ग्राहकांना सोसावा लागणार नाही ट्रँझॅक्शन कॉस्टचा भार आणखी वाचा
गाय हा आता चांगलाच चर्चेचा विषय झाला आहे कारण गायीच्या मांसाचा साठा करणार्यांवर गोभक्तांकडून केल्या जाणार्या हल्ल्यांची दखल पंतप्रधान नरेन्द्र …
केंद्रातील नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये नितीन गडकरी यांच्याकडे रस्ते वाहतूक खाते आले तेव्हाच त्यांनी वाहतूक विषयक नियमात मोठे बदल …
नवी दिल्ली – राज्यसभेत वस्तू व सेवाकर घटनादुरुस्ती विधेयक २०१४ (जीएसटी) मंजूर झाल्यानंतर एप्रिल २०१७ या विधेयकाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यासाठी …
नवी दिल्ली – चीनमधील एका कंपनीने उत्तराखंडमधील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ६०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी …
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात चीन करणार ६०० कोटीची गुंतवणूक आणखी वाचा
गेली १६ वर्षे रेंगाळलेल्या वस्तू आणि सेवाविषयक कराशी संबंधित विधेयकाला अखेर राज्यसभेने मंजुरी दिली आहे. यापूर्वी हे विधेयक लोकसभेत मंजूर …
नवी दिल्ली: तब्बल १६ वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या जीएसटीमध्ये घटनात्मक बदल करण्यासाठीच्या विधेयकावर राज्यसभेत चर्चा होऊन एकूण ४ दुरूस्त्यांनी हे विधेयक …
जीएसटी विधेयकाचे सर्वसामान्य नागरिकांवर होणारे परिणाम आणखी वाचा
नवी दिल्ली : अवघ्या देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या जीएसीटी विधेयकासाठी मांडण्यात आलेली घटना दुरूस्ती अखेर एकमताने मंजूर झाली. एक देश …
नवी दिल्ली: केंद्र सरकार कमी कर्मचारी संख्या असलेल्या कंपन्यांनाही आता कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी म्हणजेच पीएफ कायदा लागू करण्याचा विचार करत …
नवी दिल्ली : रिझर्व बॅंकेच्या गव्हर्नर पदाचा रघुराम राजन यांचा कार्यकाळ संपत असून, सरकारला त्या जागी अद्यापही नवा चेहरा सापडला …
गेल्या काही दिवसांपासून देशातल्या वृत्तपत्रांमध्ये अत्याचाराच्या बातम्या फार प्राधान्याने झळकल्या. परंतु या नंतरच्या दोन महिन्यांमध्ये वृत्तपत्राची पाने आणि रकाने आयकर …
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करतानाच काम नाही तर वेतनवाढ नाही, असा स्पष्ट …
गुणवत्तापूर्ण कामाचे निकष पूर्ण न केल्यास वार्षिक वेतनवाढ नाही आणखी वाचा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या महिन्यात एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या मुलाखतीत आपण देशातल्या करचुकवेगिरी करणार्यांना सुखाने झोपू देणार नाही असे निक्षून …
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने वृत्तपत्र तसेच नियतकालिक अर्थात प्रिंट मीडियामधील थेट परकीय गुंतवणूक म्हणजेच एफडीआयची मर्यादा वाढविण्यास विरोध दर्शविला …