आदर्श जीएसटीपासून भारत अजूनही दूर


नवी दिल्ली – देशातील गुंतागुंतीची कर प्रणाली जीएसटीमुळे सोपी झाल्याने ही व्यवस्था देशातील सर्वात मोठा सुधार कार्यक्रम असल्याचे म्हटले जात आहे. पण नीती आयोगाचे सदस्य बिबेक देबराय यांनी असे असले तरी भारत आदर्श जीएसटीपासून अजून फार दूर असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.

जीएसटी येणाऱ्या काळातही आदर्श व्यवस्था होणार नसल्याचेही देबराय यांनी म्हटले आहे. प्रधानमंत्र्यांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे देबराय हे अध्यक्ष असल्यामुळे त्यांचे जीएसटी संदर्भातील हे वक्तव्य सरकारला विचार करायला लावणारे आहे.

जीएसटी लागू होऊन येत्या ३० जूनला १ वर्ष पूर्ण होत आहे. करप्रणालीच्या अंमलबजावणीमध्ये या एका वर्षात अनेक तृटी आणि समस्या आढळून आल्या. सरकारने या समस्या सोडवण्यात सक्रियता दाखवली असली तरी अद्यापही रिटर्न दाखल करण्यामधील अडचणी आणि करांना तार्किक बनवण्यात सरकारला अपयश आले आहे. निती आयोगाने जीएसटीच्या वर्षपूर्तीनिमित्त याबाबत काही महत्त्वाच्या सूचना अधोरेखित केल्या आहेत.

अर्थशास्त्र्यांच्या मते जीएसटी करप्रणाली ही सार्वभौमिक आणि एकल असली पाहिजे. पण असे असले तरी भारतासारख्या विशाल आणि आर्थिक असमानता असलेल्या देशात हे व्यवहार्य नसल्याचेही काही नागरिकांचे मत आहे. बीएमडब्ल्यू कार आणि हवाई चप्पल यांवर एकसमान कर नसावा, असे अनेकदा सरकारने म्हटले आहे. जागतिक बँकेने आपल्या ‘इंडिया डेवलपमेंट अपडेट’ या सहामाही अहवालात भारतातील जीएसटी प्रणाली अत्यंत गुंतागुंतीची असल्याचे म्हटले आहे. जीएसटी करप्रणालीच्या बाहेर पेट्रोलियम पदार्थ, वीज आणि रियल इस्टेटला ठेवणे वाईट असल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.

जीएसटी नेटवर्क पोर्टलमध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर पहिल्या दिवसापासूनच तांत्रिक बिघाड झाला होता. यामुळे या पोर्टलवर नोंदणी करण्यासाठी करदात्यांना समस्यांचा सामना करावा लागत होता. सरकारला या कारणांमुळे रिटर्न भरण्यासाठी दिलेली मुदत वारंवार वाढवावी लागली होती. यामुळे निर्यात रिफंड वाढल्याने निर्यातदारांना रोख रकमेचा तुटवडा भासू लागला होता.

Leave a Comment