नवी दिल्ली – केंद्रीय मंत्रिमंडळाची बैठक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली असून भारतीय पोस्ट पेमेंट्स बँक (आयपीपीबी) स्थापनेच्या फेरबदल प्रस्तावाला या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बँकेला या फेरबदलामुळे ८०० कोटी रु. ऐवजी १ हजार ४३५ कोटी रूपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे.
अनुदानात देण्यात येणा-या अतिरिक्त रक्कमेपैकी ४०० कोटी रु. तंत्रज्ञान व २३५ रु. मानव संसाधनावर खर्च करण्यात येणार आहेत. बँकेचे सामान्यांना परवडण्याजोगी आणि विश्वसनीय व्यवस्था निर्माण करण्याचे उदिष्ट असून नागरिकांना बँकेच्या माध्यमातून उत्तम सेवा देण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. सक्षम तंत्रज्ञानाचा वापर या करिता करण्यात येणार आहे. प्रत्येक कर्मचा-याला बँकेच्या विस्तारासाठी प्रोत्साहीत करण्यात येणार आहे. यातून जवळपास ३ हजार ५०० हून अधिक रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. १ सप्टेंबर २०१८ पासून बँकेची सेवा ६५० पोस्ट ऑफिसमध्ये सुरू करण्यात येणार आहे. त्याबरोबरच वेगळ्या ३ हजार २५० ठिकाणांवरून ही सुविधा सुरू होणार आहे. उर्वरित ५५ लाख पोस्ट ऑफिसमध्ये डिसेंबर २०१८ पर्यंत सेवा देण्यात येणार आहे.