भारतीय नागरिकांनी देशात आणि परदेशात साठवून ठेवलेल्या काळा पैशांबाबतचा अहवाल सार्वजनिक करण्यास केंद्र सरकारने नकार दिला आहे. हा अहवाल सार्वजनिक केल्यास संसदेच्या विशेष अधिकाराचा भंग होईल, असे कारण सरकारने दिले आहे.
काळ्या पैशांबाबत सरकारकडे एकूण तीन अहवाल आहेत. यूपीए सरकारने 2011 मध्ये यासाठी विशेष पाहणी करण्यास दिल्लीतील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स पॉलिसी, नॅशनल कौन्सिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च आणि फरीदाबाद येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ फायनान्शियल मॅनेजमेंट या संस्थांना सांगितले होते .
या संस्थांचे अहवाल सरकारला अनुक्रमे 30 डिसेंबर 2013, 18 july 2014 आणि 21 ऑगस्ट 2014 रोजी मिळाले होते, असे केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत एका अर्जाला उत्तर देताना सांगितले आहे. आर्थिक विषयावरील स्थायी समितीला हे अहवाल गेल्या वर्षी 21 जुलै रोजी सादर करण्यात आले आणि आता हा विषय समितीकडे आहे, अशी ती मंत्रालयाने दिली आहे.
पीटीआय वृत्तसंस्थेच्या एका प्रतिनिधीने ही माहिती आरटीआय अंतर्गत मागितली होती. भारतात आणि परदेशात असलेल्या काळ्या पैशांबाबत सध्या एकही अधिकृत आकडेवारी उपलब्ध नाही. अमेरिकेतील ग्लोबल फायनान्शियल इंटिग्रिटी या संस्थेने केलेल्या अंदाजानुसार भारतात 2005-2014 या काळात 770 अमेरिकी डॉलर एवढा काळा पैसा आला.