केंद्र सरकारने आयडीबीआय बँकेतील सरकारचा मोठा हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला असून हा हिस्सा आयुर्विमा महामंडळ खरेदी करणार असल्याचे वृत्त आहे. यामुळे एलआयसीची या बँकेतील भागीदारी ४३ टक्क्यांवर जाणार असून केंद्र सरकारला या विक्रीतून १० ते ११ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत असे समजते.

सरकारची या बँकेतील सध्याची हिस्सेदारी ८१ टक्के आहे. ती घटवून ५० टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. एलआयसी कडे बँकेच्या भागभांडवलाचा १०.८२ टक्के हिस्सा आहे. या बँकेचा लोन रेशो सर्व सार्वजनिक बँकांच्या तुलनेत अधिक खराब आहे. त्यामुळे सरकार त्यांच्या हिसा विकण्याच्या विचारात असून तसे संकेत अर्थसंकल्पात दिले गेले होते. एलआयसी बोर्ड सरकारच्या परवानगी नंतर मोठी हिस्सेदारी खरेदी करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. बँकेचे सीईओ एम.के. जैन यांना नुकतेच रिझर्व बँकेच्या उपगव्हर्नर पदावर नेमले गेले आहे आणि त्याच्या जागी एसबीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. श्रीराम यांची नेमणूक करण्यात आली आहे.