सर्वोच्च न्यायालय

आंदोलनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारांना विचारणा

नवी दिल्ली: बंद आणि धरणे आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणी बाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल आणि या अंमलबजावणीसाठी उचललेली पावले …

आंदोलनांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची सरकारांना विचारणा आणखी वाचा

बाबरी प्रकरणी अपीलास विलंब का: सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

नवी दिल्ली: बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरलीमनोहर जोशी यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट …

बाबरी प्रकरणी अपीलास विलंब का: सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल आणखी वाचा

नंदींच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

नवी दिल्ली – जयपूर येथील साहित्य मेळाव्यात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून अडचणीत आलेले लेखक आणि समाजशास्त्रज्ञ आशिष नंदी यांच्या अटकेला स्थगिती …

नंदींच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती आणखी वाचा

नंदींच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

नवी दिल्ली – जयपूर येथील साहित्य मेळाव्यात केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्यावरून अडचणीत आलेले लेखक आणि समाजशास्त्रज्ञ आशिष नंदी यांच्या अटकेला स्थगिती …

नंदींच्या अटकेला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती आणखी वाचा

छोट्या व्यावसायिकांच्या संरक्षणाचे कायः सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: किराणा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देताना केंद्र शासनाने छोट्या व्यावसायिकांच्या संरक्षणासाठी कोणत्या तरतुदी केल्या आहेत; याबद्दल प्रतिज्ञापत्रक …

छोट्या व्यावसायिकांच्या संरक्षणाचे कायः सर्वोच्च न्यायालय आणखी वाचा

शिवसेना मनसेची मान्यता रद्द का करू नये?: सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल

नवी दिल्ली: पक्षाचे नेते वारंवार प्रक्षोभक वक्तव्ये करून सामाजिक शांतता धोक्यात आणत असल्याबद्दल शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षांची …

शिवसेना मनसेची मान्यता रद्द का करू नये?: सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल आणखी वाचा

लोकप्रतिनिधींच्या निलंबनाचा अधिकार न्यायालयाला नाही: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: आमदार, खासदारांना निलंबित करण्याचा अधिकार न्यायालयांना नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्याची …

लोकप्रतिनिधींच्या निलंबनाचा अधिकार न्यायालयाला नाही: सर्वोच्च न्यायालय आणखी वाचा

सचिनच्या राज्यसभा सदस्यत्वावर सर्वोच्च न्यायालयाची मोहोर

नवी दिल्ली: विक्रमादित्य फलंदाज सचिन तेंडूलकर याच्या राज्यसभा सदस्यत्वावर आक्षेप घेणारी याचिका फेटाळून लावत सर्वोच्च न्यायालयाने त्याच्या सदस्यत्वावर कायदेशीर मान्यतेची …

सचिनच्या राज्यसभा सदस्यत्वावर सर्वोच्च न्यायालयाची मोहोर आणखी वाचा

युद्धकैद्यांना न्याय देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल

नवी दिल्ली: कारगील युद्धकैद्यांना बेकायदेशीरपणे क्रूर वागणूक देण्याबद्दल केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागणार आहे की नाही; याबद्दल सरकारने १० …

युद्धकैद्यांना न्याय देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा केंद्राला सवाल आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाला हवे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत अटकेचे स्पष्टीकरण

नवी दिल्ली: माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या अटकेच्या कारवाईबाबत महाराष्ट्र आणि प. बंगाल राज्य शासनांकडून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. …

सर्वोच्च न्यायालयाला हवे माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत अटकेचे स्पष्टीकरण आणखी वाचा

तालीबानांचा बिमोड करा- पाक सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

इस्लामाबाद: तालिबानांची पाकिस्तानातील वाढती घुसखोरी आणि कारवाया रोखण्यासाठी पाक सुरक्षा यंत्रणांनी कठोर पावले उचलावीत; असे आदेश पाकिस्तानी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. …

तालीबानांचा बिमोड करा- पाक सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश आणखी वाचा

राहुल गांधींना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

नवी दिल्ली: काँग्रेस सरचिटणीस राहुल गांधी यांच्यावर तरुणीचे अपहरण आणि बलात्काराचा आरोप करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावला आहे. राहुल …

राहुल गांधींना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा आणखी वाचा

एफडीआयला स्थगिती नाही: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी आवश्यक …

एफडीआयला स्थगिती नाही: सर्वोच्च न्यायालय आणखी वाचा

सर्वोच्च न्यायालयाकडून बेकायदा खाणींचे परवाने अखेर रद्दबातल

पणजी, दि. ५ – शहा आयोगाने आपल्या चौकशीच्या दरम्यान बेकायदा ठरवलेल्या व कारवाईची शिफारस केलेल्या सर्व खाणींचे परवाने रद्द करण्याचा …

सर्वोच्च न्यायालयाकडून बेकायदा खाणींचे परवाने अखेर रद्दबातल आणखी वाचा

धोरणात्मक निर्णयांवर भाष्य करणे हा कॅगचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली: कॅग ही केवळ हिशेब तपासणारी लेखापाल संस्था नसून तिला सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या परिणाम आणि कार्यक्षमतेवर विश्लेषणात्मक भाष्य करण्याचा …

धोरणात्मक निर्णयांवर भाष्य करणे हा कॅगचा अधिकार: सर्वोच्च न्यायालय आणखी वाचा