नवी दिल्ली: कॅग ही केवळ हिशेब तपासणारी लेखापाल संस्था नसून तिला सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांच्या परिणाम आणि कार्यक्षमतेवर विश्लेषणात्मक भाष्य करण्याचा अधिकार आहे; असा स्पष्ट निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
कोळसा खाण वाटप, नागरी विमान वाहतूक आणि उर्जा क्षेत्रात सरकारने घेतलेल्या निर्णयांमुळे काही हजार, लाख, कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे आपल्या अहवालात नमूद करून कॅगने आपल्या घटनात्मक मर्यादांचे उल्लंघन केल्याचा दावा करून अर्थतज्ञ डॉ. राकेश गुप्ता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. कॅगने कोणत्याही मर्यादांचे उल्लंघन केले नसल्याचे स्पष्ट करून न्या. आर. एम. लोढा आणि न्या. अनिल दवे यांच्या खंडपीठाने ही याचिका बरखास्त केली.
कॅग ही केवळ लेखापाल संस्था नसून अधिकारांच्या मर्यादा घालून तिचे कार्यक्षेत्र मर्यादित करता येणार नाही. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयाच्या परिणामांचे विश्लेषण कॅगने करणे अपेक्षितच आहे; असेही खंडपीठाने सुनावले.
जेव्हा कॅग आपल्या मर्यादांचे उल्लंघन करीत आहे; असे वाटेल तेव्हा त्यांचा अहवाल संसदेत सादर झाल्यावर संसदेने त्यावर निर्णय घ्यावा; असेही खंडपीठाने याचिका बरखास्त करताना नमूद केले आहे.