नवी दिल्ली: बाबरी मशिद विध्वंस प्रकरणी भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरलीमनोहर जोशी यांच्यावर गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचल्याचा आरोप ठेवता येणार नसल्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने केलेल्या विलंबाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला जाब विचारला.
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने मी २०१० मध्ये अडवाणी, उत्तरप्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह आणि त्यांच्या सहकार्यांविरोधात गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचल्याचा आरोप ठेवता येणार नाही; असा निर्णय दिला होता. या निर्णयाला आव्हान देण्यास विलंब का लागला; असे खंडपीठाने विचारताच अडवाणी यांच्या वकिलांनी त्यास आक्षेप घेतला. सीबीआयने सहा महिन्याच्या आत अपील केले आहे.
हा राष्ट्रीय महत्वाचा खटला असल्याचे सांगण्याचा प्रयत्न सीबीआयचे वकील पी. पी. राव यांनी केला. मात्र न्यायालय जोपर्यंत कोणत्याही निर्णयावर येत नाही; तोपर्यंत तुम्ही याला राष्ट्रीय गुन्हा ठरवू शकत नाही; असे खंडपीठाने नमूद केले.
लाखो कारसेवकांनी बाबरी मशिदीचा ढाचा पडल त्यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित असलेले अडवाणी आणि इतर ज्येष्ठ नेत्यांवर सीबीआयने प्रक्षोभक भाषण करणे, भावना भडकविणे, सामाजिक स्वास्थ्य धोक्यात आणणे आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका पोहोचविणे असे आरोप ठेवले होते.
त्यानंतर पुरवणी आरोपपत्र दाखल करून गुन्हेगारी स्वरूपाचा कट रचल्याचा गुन्हाही ठेवण्यास परवानगी मिळावी; अशी मागणी सीबीआयने उच्च न्यायालयाकडे केली. ही मागणी उच्च न्यायालयाने फेटाळल्याने त्याविरोद्ध सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले आहे.