नवी दिल्ली: आमदार, खासदारांना निलंबित करण्याचा अधिकार न्यायालयांना नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने महिलांवरील अत्याचाराचे गुन्हे दाखल असलेल्या लोकप्रतिनिधींना निलंबित करण्याची मागणी फेटाळून लावली. मात्र बलात्कार आणि अन्य महिला अत्याचार विषयक खटले चालविण्यासाठी विशेष द्रुतगती न्यायालयांची स्थापना करण्याबाबत सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकारने आपली भूमिका चार आठवड्यात स्पष्ट करावी; असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
ज्या आमदार, खासदारांवर महिला अत्याचाराचे खटले सुरू आहेत; अशा सर्वांचे निलंबन करण्यात यावे; अशी मागणी करणारी याचिका निवृत्त सनदी अधिकारी प्रमिला शंकर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. त्याच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले.
महिला अत्याचार विषयक द्रुतगती न्यायालयाला स्वतंत्र न्यायाधीश असतील का; त्यांची निवड कशी केली जाईल आणि बलात्काराला बळी पडलेल्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी काय करता येईल; याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने करावे; असे आदेशही न्यायालयाने दिले.