नवी दिल्ली: कारगील युद्धकैद्यांना बेकायदेशीरपणे क्रूर वागणूक देण्याबद्दल केंद्र सरकार आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागणार आहे की नाही; याबद्दल सरकारने १० आठवड्यात उत्तर द्यावे; असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
कारगील युद्धातील शहीद ४ जाट बटलियनचे अधिकारी कॅप्टन सौरभ कालिया यांच्यासह पाच भारतीय जवानांना पाकिस्तान लष्कराने दि. १५ मी १९९९ रोजी युद्धकैदी म्हणून अटक करून त्यांच्यावर अत्याचार केले. त्यातच त्यांचा मृत्यू झाला. त्यांचे मृतदेह भारतीय अधिकाऱ्यांनी ९ जून १९९९ रोजी ताब्यात घेतले. त्यांच्या मृतदेहावर त्यांच्यावरील निर्घृण अत्याचाराच्या खुणा स्पष्टपणे दिसल्या. ही युद्धकैदीविषयक आंतरराष्ट्रीय कायद्याचा भंग आहे. मात्र सरकार याबाबत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागत नाही; असा दावा करून कॅप्टन कालिया यांचे पिता एन. के. कालिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे.
या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने कॅप्टन कालिया कुटुंबियांशी सहमती व्यक्त केली. हा अत्यंत महत्वाचा विषय असून सरकारने आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागितल्यास त्यात सर्वोच्च न्यायालयाची काही भूमिकाच रहात नसल्याचे विधान करून न्यायालयाने सरकारकडे याबाबत विचारणा केली आहे.
कॅप्टन कालिया यांच्यावर झालेल्या अत्याचाराबाबत आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात दाद मागण्यासंबंधी आपण प्रथम संरक्षण मंत्रालयाकडे धाव घेतली. मात्र हा विषय पंतप्रधान कार्यालयाकडे प्रलंबित असल्याचे आपल्याला सांगण्यात आले. त्यानंतर विदेश मंत्रालय त्याबाबत अभ्यास करीत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र प्रत्यक्षात कोणतीच कारवाई होत नसल्यामुळे आपण सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याचे एन. के. कालिया यांनी सांगितले.