नवी दिल्ली: किराणा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देताना केंद्र शासनाने छोट्या व्यावसायिकांच्या संरक्षणासाठी कोणत्या तरतुदी केल्या आहेत; याबद्दल प्रतिज्ञापत्रक सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले. सरकारच्या धोरणाने खरोखर काही विदेशी गुंतवणूक देशात आली आहे की ही केवळ एक राजकीय चाल आहे; असा सवालही खंडपीठाने केला.
किराणा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या धोरणाला आव्हान देणाऱ्या जनहित याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झाली. हे धोरण अमलात आणताना काही नियामक तरतुदी आवश्यक असल्याचे मतही खंडपीठाने व्यक्त केले.
किराणा क्षेत्रात येणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांनी अनैतिक व्यवसाय मार्गाचा अवलंब करून किंमती ढासळविल्या तर आपला व्यवसाय संपुष्टात येण्याची भीती लहान व्यावसायिकांमध्ये असून हे टाळण्यासाठी या धोरणात सरकारने काय तरतुदी केल्या आहेत; याबद्दलचे प्रतिज्ञापत्र ३ दिवसात सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.
किराणा क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता ही राजकीय चाल नाही; तर आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमांचा एक भाग आहे; असे सांगून सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता गुलाम वहानवटी म्हणाले की देशात गुंतवणुकीसाठी अर्ज येण्यास सुरुवात झाली आहे.
आर्थिक सुधारणा होऊ द्या; मात्र त्यामुळे छोट्या व्यावसायिकांचे उपजीविकेचे मार्ग बंद होता कामा नयेत. न्यायालय धोरण ठरवीत नाही. मात्र धोरण घटनेच्या चौकटीत असले पाहिजे; अशी टिपण्णी करून न्यायालयाने सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.