नवी दिल्ली: माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत करण्यात आलेल्या अटकेच्या कारवाईबाबत महाराष्ट्र आणि प. बंगाल राज्य शासनांकडून सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण मागितले आहे. या कयद्याचा सर्रास दुरूपयोग केला जात असून या कायद्याचे मूळ स्वरूपच अयोग्य असल्याची टिपण्णी भारताचे मुख्य न्यायधीश अल्तमास कबीर यांनी केली.
माहिती तंत्रज्ञान कायदा कलम ६६ (अ)चा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग होत असल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले. या कयद्यामगील उद्देश योग्य असल्याचा दावा मुख्य अभियोक्ता जी. ई. वहानवटी यांनी केला. मात्र या कयद्यातील शब्दरचनेमुळे त्याचा दुरुपयोग होत असल्याने त्याचे मूळ स्वरूपच मूळ उद्दीष्टाशी विसगत असल्यचे मत न्या. कबीर यांनी व्यक्त केले.
शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर पाळण्यात आलेल्या बंदच्या विरोधात फेसबुक वर प्रतिक्रिया व्यक्त करणाऱ्या पालघरच्या दोन तरुणींवर याच कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. ही कारवाई करणाऱ्या वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले तर हा खटला चालविणाऱ्या न्यायाधीशांची बदली करण्यात आली.
दरम्यान माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हे दाखल करण्याचा अधिकार केवळ आयपीएस अधिकाऱ्यांनाच असेल; असे सूचित करणारे परिपत्रक दूरसंचार विभागाच्या वतीने जरी करण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.