नवी दिल्ली: बंद आणि धरणे आंदोलनाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणी बाबतचा वस्तुस्थितीदर्शक अहवाल आणि या अंमलबजावणीसाठी उचललेली पावले याबाबत अहवाल सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि सर्व राज्य सरकारांना दिले.
राजकीय पक्षांच्या आंदोलनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन होत असल्याचा आरोप करणारी जनहित याचिका अ‍ॅड. कोशी जेकब यांनी दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी न्या. पी. सदाशिवन आणि न्या. जे. एस. खेहर यांच्या खंडपीठासमोर पार पडली. यावेळी खंडपीठाने हे आदेश दिले.
आंदोलनादरम्यान खाजगी आणि सार्वजनिक मालमत्तेची होणारी हानी टाळण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००७ आणि २००९ मध्ये काही मार्गदर्शक तत्व आखून दिलेली आहेत. त्यात आंदोलनादरम्यान झाले नुकसानाची भरपाई संबंधित आंदोलक राजकीय पक्ष किंवा संस्था, संघटनेकडून करून घेण्याच्या आदेशाचा समावेश आहे.
मात्र अनेकदा; विशेषत: सत्ताधारी पक्षाकडून केल्या जाणार्या आंदोलनात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांना हरताळ फसला जातो; असा याचिका कर्त्यांचा आक्षेप आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्य्यलयकडून या मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आठ आठवड्यात संबंधित माहिती सर्वोच्च न्यायालयात सदर करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले.