नवी दिल्ली: रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या अधिसूचनेला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. मात्र अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी आवश्यक त्या कायदेशीर बाबींची पूर्तता करण्यात आली नसल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आहे. त्यानुसार ‘फेमा’ कायद्यात सुधारणा करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीला मान्यता देणारा निर्णय बेकायदेशीर असून त्याला स्थगिती देण्यात यावी अशी मागणी करणार्‍या याचिकेवर न्या. आर. एम. लोढा आणि न्या. ए. आर. दवे यांच्या खंडपीठासमोर सोमवारी सुनावणी झाली.
या सुनावणी दरम्यान रिटेल क्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणुकीच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने नकार दिला. मात्र सध्या अस्तित्वात असलेल्या परकीय चलन कायद्यानुसार रिटेल क्षेत्रातील परकीय चलनाद्वारे व्यवहार बेकायदेशीर असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले. थेट विदेशी गुंतवणुकीची अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी ‘फेमा’मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले.
या कारणावरून अधिसूचनेला स्थगिती देणे संयुक्तीक ठरणार नाही. मात्र सरकार आणि रिझर्व बँकेने कायद्यात आवश्यक सुधारणा करून घ्यावी; असे निर्देश न्यायालयाने दिले.