नवी दिल्ली: पक्षाचे नेते वारंवार प्रक्षोभक वक्तव्ये करून सामाजिक शांतता धोक्यात आणत असल्याबद्दल शिवसेना आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या पक्षांची मान्यता रद्द का करण्यात येऊ नये; याबाबत निवडणूक आयोगाने आपले म्हणणे मांडावे; असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
शिवसेना कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांच्यासह या पक्षांचे अन्य नेते प्रक्षोभक भाषणे करून लोकांना भडकवत असल्यामुळे या पक्षांची मान्यता रद्द करावी; अशी मागणी करणारी याचिका एड. ब्रिजेश कलापा यांनी केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणीच्या दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाने आपले म्हणणे मांडावे; असे आदेश दिले.
शिवसेना आणि मनसे नेत्यांच्या विखारी वक्तव्यांमुळे समाजात तेढ निर्माण होत असून प्रांता प्रांतात आणि दोन धार्मिक समाजात द्वेष निर्माण होऊन देशाची एकात्मता आणि अखंडता धोक्यात येत आहे; असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
शिवसेनेने मात्र या बाबत याचिकाकर्त्यांबरोबर सर्वोच्च न्यायालयालाही सुनावले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या याचिकेचा विचार करण्याआधी एमआयएम पक्षाचे खासदार ओवेसी यांच्या वक्तव्यांकडे लक्ष द्यावे; असे मत शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी व्यक्त केले.