देशात गेल्या काही दशकांमध्ये नागरिकांविरुद्ध देशद्रोहाच्या खटल्यांमध्ये अभूतपूर्व वाढ झाली आहे. राजकीय नेत्यांपासून ते शिक्षणतज्ज्ञांपर्यंत आणि सामान्य नागरिकांपासून सामाजिक कार्यकर्त्यांपर्यंत …
Sedition Law in India : देशात का आवश्यक आहे देशद्रोहाचा कायदा? ही 5 कारणे आहेत याचे उत्तर आणखी वाचा
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने देशद्रोह कायद्याचे पुनरावलोकन करण्यास तयार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे. आता सर्वोच्च न्यायालयानेही केंद्राच्या भूमिकेनंतर …
नवी दिल्ली – ब्रिटीश राजवटीत अस्तित्वात आलेला देशद्रोह कायदा आता टीकाकारांची गळचेपी करणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निर्णयानंतर काँग्रेस …
नवी दिल्ली : देशद्रोह कायद्याच्या कलम 124A चा पुनर्विचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला वेळ दिला आहे. ही पुनर्विचार प्रक्रिया …
देशद्रोहावर सर्वोच्च ‘ब्रेक’: 124A वर बंदी, जुलैच्या सुनावणीपूर्वी काय होणार? आणखी वाचा
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निकाल देत देशद्रोह कायद्याच्या कलम 124 ए ला स्थगिती दिली. त्याअंतर्गत दाखल सर्व …
नवी दिल्ली: देशद्रोह कायद्यावरील सुनावणीदरम्यान केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचा समावेश …
