नवी दिल्ली: देशद्रोह कायद्यावरील सुनावणीदरम्यान केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, देशाच्या सार्वभौमत्व आणि अखंडतेचा समावेश असल्याने कार्यकारी स्तरावर त्याचा पुनर्विचार करावा लागेल. यासोबतच त्यांनी देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांची सुनावणी पुढे ढकलण्याची मागणी केली.
सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, देशद्रोह कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेबाबत न्यायालयाचा प्रयोग थांबवता येणार नाही कारण विधिमंडळाला सहा महिने किंवा वर्षभराचा पुनर्विचार करण्यास वेळ लागेल. त्याचवेळी, देशद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी किती वेळ लागेल, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला. केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर दिले की कायद्याचे पुनरावलोकन करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा म्हणाले की केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात असे म्हटले आहे की पंतप्रधानांना नागरी स्वातंत्र्याशी संबंधित समस्यांची जाणीव आहे आणि त्यांचा असा विश्वास आहे की स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षी, देश जुन्या वसाहती कायद्यांसह वसाहतींचा भार सोडू इच्छितो. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला सांगितले की, देशद्रोह कायद्याच्या गैरवापराबद्दल चिंता आहे आणि खुद्द अॅटर्नी जनरल यांनी हनुमान चालिसाचा जप करण्याच्या घोषणेने अशी प्रकरणे समोर येत असल्याचे सांगितले होते.
न्यायालय पुढे म्हणाले की, कायद्याचा गैरवापर होत असल्याचे शपथपत्रातच म्हटले आहे, तुम्ही त्याचा सामना कसा कराल? देशद्रोह कायद्याचा आढावा घेण्याचे काम 3-4 महिन्यांत पूर्ण करावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केली आहे. केंद्राने पुनरावलोकनाची प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत 124A अंतर्गत प्रकरण स्थगित ठेवण्याचे निर्देश राज्य सरकारांना का देत नाही, असा सवाल न्यायालयाने केंद्राला केला.
सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला देशद्रोह कायद्यांतर्गत प्रलंबित खटल्यांची माहिती देण्यास सांगितले आणि सरकार या खटल्यांना कसे सामोरे जाईल असे विचारले. हे प्रकरण उद्या, 11 मे रोजी ठेवण्यात आले आहे. देशद्रोह कायद्याचा पुनर्विचार होईपर्यंत खटले रोखून ठेवता येतील का, याबाबत सरकारकडून निर्देश मागवावेत, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रातर्फे उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सांगितले.