नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महत्त्वपूर्ण निकाल देत देशद्रोह कायद्याच्या कलम 124 ए ला स्थगिती दिली. त्याअंतर्गत दाखल सर्व प्रलंबित खटल्यांनाही सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.
न्यायालयाने केंद्र सरकारला कायद्याचा पुनर्विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या कलमांतर्गत कोणताही नवा गुन्हा दाखल होणार नसून तुरुंगात असलेले लोक न्यायालयाकडे जामीन मागू शकतील, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्यांना IPC च्या कलम 124A मध्ये सुधारणा करण्यास परवानगी दिली, असे सांगून की जेव्हा हे काम पूर्ण होत नाही, तोपर्यंत या कलमाखाली कोणताही नवीन खटला दाखल करू नये.
तत्पूर्वी, देशद्रोह कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरही बुधवारी सुनावणी झाली. केंद्रातर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता हजर होते. त्यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, दखलपात्र गुन्ह्याची नोंद थांबवणे योग्य होणार नाही. मात्र, अशा प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी जबाबदार अधिकारी असायला हवा आणि त्या प्रकरणावर त्याच्या संतुष्टीचा न्यायिक आढावा झाला पाहिजे.
त्यांनी यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, जोपर्यंत देशद्रोहाच्या प्रलंबित खटल्यांचा संबंध आहे, प्रत्येक प्रकरणाची गंभीरता वेगळी आहे. काही प्रकरणांमध्ये दहशतवादी संबंध असू शकतात आणि काही प्रकरणांमध्ये मनी लॉन्ड्रिंग कनेक्शन असू शकते. शेवटी प्रलंबित प्रकरणे न्यायालयासमोर न्यायप्रविष्ट असतात आणि आपण न्यायालयावर विश्वास ठेवला पाहिजे. देशद्रोहाच्या तरतुदींना प्रतिबंध करणारा कोणताही आदेश काढणे अयोग्य ठरेल, असे केंद्र सरकारकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले. ते घटनापीठाने कायम ठेवले आहेत.
खरे तर, आयपीसीचे कलम 124ए, जे देशद्रोह किंवा देशद्रोहाला गुन्हा ठरवते, त्याच्या गैरवापराबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी काल सांगितले होते की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशानंतर मंत्रालयाने या कायद्यातील तरतुदींचा विचार आणि परीक्षण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात त्यासंदर्भात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.