मुंबई : राज्यातील कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव पाहात मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे निर्णय घेण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र दिनी म्हणजे एक मे रोजीची परेड रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर याच बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना राज्यपालांच्या कोट्यातून विधान परिषदेवर पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यामुळे त्यांचे मुख्यमंत्री पद कायम राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यावर आलेले कोरोनाचे संकट पाहता विधानपरिषदेच्या निवडणूक होणार नाही, अशी परिस्थिती असून राज्यपाल नियुक्त सदस्यांच्या दोन जागा रिक्त आहेत, त्यापैकी एका जागेवर उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांचे नाव राज्यपालांना शिफारस करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या उपस्थितीत मंत्रालयात गुरुवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक मोठे निर्णय घेण्यात आले. कोरोनामुळे राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झालेला आहे. या संदर्भात दोन समित्या नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पहिली समिती ही आर्थिक परिणामांचा पुनरुज्जीवन अहवाल तयार करेल. यात अर्थतज्ज्ञ, उद्योजक, निवृत्त अधिकारी, वित्त विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी यांचा समावेश असेल.
याशिवाय दुसरी समिती ही मंत्रिमंडळातील सदस्यांची असून त्यात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, अनिल परब यांचा समावेश असेल. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता राज्यातील सर्व विधिमंडळ सदस्य, लोकप्रतिनिधींच्या वेतनात या महिन्यापासून म्हणजे एप्रिल 2020 पासून पुढील वर्षीपर्यंत म्हणजे एप्रिल 2021 पर्यंत 30 टक्के वेतन कपात करण्याचा निर्णय झाला.
राज्यभरात महाराष्ट्र दिनी होणारे ध्वजारोहण हे केवळ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व निवडक मान्यवरांच्या उपस्थितीतच होतील. कुठलाही समारोह किंवा परेड होणार नाही असा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. कोरोना संदर्भात राज्यातील वाढते रुग्ण लक्षात घेता लॉकडाऊनची अंमलबजावणी अधिक कडक करण्याबाबत तसेच निवारा केंद्रांमध्ये भोजन, शिवभोजन यांची क्षमता अधिक वाढविणे व लाभार्थी नागरिकांना अधिक चांगली सुविधा देणे. याबाबत मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या, याची देखील काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.