नवी दिल्ली – विद्यमान उत्पादन शुल्क धोरणाच्या जागी जुने धोरण लागू करण्याची उलटी गणती सुरू झाली आहे. 31 ऑगस्टनंतर दिल्लीत एकही खाजगी दुकान उघडणार नाही. त्यामुळे दारूचा तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी सरकारनेही आपली कसरत अधिक तीव्र केली आहे. या संदर्भात दिल्ली सरकारने गठित केलेल्या समितीनेही सरकारला अहवाल सादर केला असून, त्यात सरकारच्या चार कॉर्पोरेशन मिळून 1 सप्टेंबरपासून 500 दारूची दुकाने उघडणार आहेत.
मात्र ही दुकाने टप्प्याटप्प्याने सुरू होणार आहेत. उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत दिल्ली सरकारच्या उपसमितीची गुरुवारी बैठक झाली. यानंतर, 31 डिसेंबरपर्यंत 700 दारूची दुकाने उघडण्यासाठी DTTDC, DSIIDC, CCWS आणि DSCSC या चार महामंडळांना अहवाल सादर करण्यात आला.
यापूर्वी 31 ऑगस्टपर्यंत 500 दारू दुकाने सुरू करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. यामध्ये उच्च दर्जाच्या मद्यविक्रीसाठी प्रत्येक महामंडळाला 5-3 प्रीमियम व्हॅन्ड्सही उघडल्या जातील. समितीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की झोन 1-9 मध्ये DTTDC, झोन 10-18 मध्ये DSIIDC, झोन 19-24 मध्ये CCWS आणि झोन 25-30 मध्ये DSCSC एकूण 700 दारूची दुकाने उघडतील.
याशिवाय विमानतळ झोनमध्ये दारूची दुकाने उघडण्याची जबाबदारी डीटीटीडीसीची असेल. DSIIDC दिल्ली कॅंट आणि NDMC भागात दारूची दुकाने उघडणार आहे. 31 ऑगस्ट रोजी संपणाऱ्या सध्याच्या उत्पादन शुल्क धोरणानुसार सर्व दुकाने बंद राहतील.
काय आहे दारू विक्री केंद्र उघडण्याची योजना
उपसमितीच्या अहवालात असेही म्हटले आहे की दिल्ली पर्यटन आणि वाहतूक विकास महामंडळ (DTTDC) आणि दिल्ली राज्य औद्योगिक पायाभूत विकास महामंडळ (DSIIDC) 31 ऑगस्टच्या अखेरीस 150-150 दारूची दुकाने उघडतील. त्याचप्रमाणे, दिल्ली ग्राहक सहकारी घाऊक स्टोअर्स (CCWS) आणि दिल्ली राज्य नागरी पुरवठा महामंडळ (DSCSC) 31 ऑगस्टपर्यंत 100-100 दारूची दुकाने उघडतील. याशिवाय DTTDC आणि DSIIDC 60-60, CCWS आणि DSCSC 40-40 आणि स्टोअर्स डिसेंबर अखेरपर्यंत खुली राहतील. दुकाने फक्त सकाळी 10 ते रात्री 10 वाजेपर्यंतच सुरू राहतील. उपसमितीत कामगार आयुक्त आणि चार महामंडळांच्या प्रमुखांचा समावेश आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, उपसमितीचा अहवाल प्रधान सचिव (वित्त) यांच्याकडे विचारार्थ पाठवला जाईल.