कोल्हापूर – राज्य सरकार जोपर्यंत इम्पेरिकल डेटा सादर करत नाही, तोपर्यंत ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. माझे छगन भुजबळ यांना जाहीर आव्हान आहे, कोल्हापूर येथील बिंदू चौकात छगन भुजबळ आणि देवेंद्र फडणवीस यांची चर्चा होऊ द्या. कोण ओबीसी समाजाची दिशाभूल करत आहे हे कळेल, असे भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी आज म्हटले आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी भारतीय जनता पक्षाच्या वतीने संपूर्ण राज्यभरात चक्काजाम आंदोलन केले जात आहे. भाजप प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीमध्ये कोल्हापूर येथे मध्यवर्ती बसस्थानकाजवळील दाभोळकर कॉर्नर या ठिकाणी आंदोलन करण्यात आले. चंद्रकांत पाटील यांनी यावेळी माध्यमांशी बोलताना राज्य सरकारवर जोरादर टीका केली.
जोपर्यंत राज्य सरकार इम्पेरिकल डेटा सादर करत नाही तोवर ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. छगन भुजबळ यांना माझे जाहीर आव्हान आहे, छगन भुजबळ आणि देवेंद्र फडणवीस यांची कोल्हापूर येथील बिंदू चौकात चर्चा होऊ द्या. ओबीसी समाजाची दिशाभूल कोण करत आहे हे कळेल. pic.twitter.com/XOdRb6wtAP
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) June 26, 2021
ओबीसी समाजाला जोपर्यंत त्यांचे राजकीय आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत रस्त्यावर उतरून संघर्ष करतच राहू. ओबीसी समाजाला त्यांचे हक्क मिळवून देण्यासाठी एकदा काय, हजार वेळा अटक होण्यास तयार असल्याचेही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे ५० टक्क्यांच्या खालचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यामुळे प्रचंड सामाजिक तणाव निर्माण झाला आहे. ओबीसींचे हे राजकीय आरक्षण जोपर्यंत पुन्हा मिळत नाही, तोपर्यंत भाजपा रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत राहील. ये तो बस अंगडाई है, आगे और लढाई है! pic.twitter.com/LoGbX5fwq9
— Chandrakant Patil (@ChDadaPatil) June 26, 2021
तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने १५ वेळेला महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडीला हे म्हटले की, इम्पेरिकल डाटा द्या. हा इंग्रजी शब्द असल्याने यांना बहुतेक फरकच कळत नाही. हे म्हणतात केंद्राने दिला नाही. इम्पेरिकल डाटा हा राज्याचा मागास आयोगाने तयार करण्याचा डाटा आहे. केंद्राचा याच्याशी काय संबंध ? मराठा समाजाला आरक्षण मिळवताना जसे गायकवाड आयोगाने इम्पेरिकल डाटा म्हणजे ५ लाख लोकांचा सॅम्पल सर्वे केला. इम्पेरिकल डाटा म्हणजे सॅम्पल सर्वे, जनगणना नाही. केंद्राचा संबंध नाही. तो गायकवाड कमिशनने केला, त्याच्या आधारे मराठा समाज आहे हे ऑनपेपर आणले.
मराठा समाज मागास असेल आणि आरक्षण द्यायचे असेल, तर ५० टक्के पेक्षा जास्त द्यायला पर्याय द्या, असे म्हटले. उच्च न्यायालयाने मान्य केले, सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य नाही केले. जोपर्यंत महाराष्ट्र सरकार ओबीसीचा असाच इम्पेरिकल डाटा तयार करत नाही. तोपर्यंत महाराष्ट्रातील ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही. उगाचच गैरसमज निर्माण करू नका, माझे छगन भुजबळांना जाहीर आव्हान आहे की त्यांनी कोल्हापुरच्या बिंदू चौकात देवेंद्र फडणवीस व भुजबळ यांचं आमनेसामने होऊ द्या, ज्यात कोण कुणाला फसवते ते कळू द्या. ओबीसी समाजाला हे सांगावे की हे आरक्षण कुणामुळे गेले आहे, असे यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितला.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाचे ५० टक्क्यांच्या खालचे आरक्षण रद्द केल्यामुळे प्रचंड सामाजिक तणाव निर्माण झाला आहे. जोपर्यंत ओबीसींचे हे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळत नाही, तोपर्यंत भाजप रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत राहील. ये तो बस अंगडाई है, आगे और लढाई है!” असा इशाराही यावेळी चंद्रकांत पाटील यांनी दिला.