मुंबई : दिल्लीच्या वेशीवर मागील अनेक महिन्यांपासून कृषि कायद्याविरोधात आंदोलन शेतकरी करत आहेत. या शेतकरी आंदोलनाला राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने सुद्धा पाठिंबा दर्शवला होता. पण महाविकास आघाडी सरकार आता राज्यात नवीन आणि स्वतंत्र कृषि कायदा करणार आहे.
कृषि कायदा उपसमितीची बैठक महाविकास आघाडी सरकारच्या कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची नुकतीच पार पडली. ही बैठक उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या दालनात संपन्न झाली. कृषि, उद्योग धोरणासंदर्भात या बैठकीत चर्चा झाली. या बैठकीला अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, एकनाथ शिंदे, दादा भुसे, छगन भुजबळ यासह काही मंत्री उपस्थितीत होते.
कृषि कायदा अंमलबजावणी न करण्यावरून काँग्रेस पक्षाने आग्रही भूमिका घेतली होती. त्यानुसार, काही महत्त्वपूर्ण निर्णयाची कॅबिनेट बैठकीत चर्चा झाली. केंद्राच्या कृषि कायद्यात काही बदल करून नवीन धोरण जाहीर करण्यासंदर्भात चर्चा करण्यात आली. काँग्रेसने केंद्र सरकारच्या कृषि कायदा विरोध आग्रही मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यात काही मंत्री समिती केली होती. त्यानुसार, राज्य सरकार आता स्वतंत्र कृषि कायदा करणार आहे. केंद्राच्या कृषि कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याने राज्य सरकार शेतकऱ्यांना अनुकूल असणारा कायदा आणणार आहे.
शेतकरी ग्राहकांना मदत करणारे केंद्राचे कृषि कायदे नाहीत. आधारभूत किंमत केंद्राच्या कायद्यात नाही. ती असावी. अजूनही काही दुरुस्त्या आहेत. पण, बदल करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार नसल्यामुळे तसा कायदा करण्यासाठी बैठक झाली आहे. शेतकरी, ग्राहकांच्या हिताचा कायदा राज्य सरकार करणार असल्याची माहिती काँग्रेसचे नेते आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी दिली.
तर केंद्र सरकारने आणलेल्या कायद्याला शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. त्यामुळे शेतकरी हिताचा कायदा असला पाहिजे, आधारभूत किंमत शेतकर्‍यांना मिळावी अशी भूमिका आहे. तसा कायदा करण्यासाठी बैठक झाल्याची माहिती शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. तसेच, स्थानिक पातळीवर ज्या भागात कोरोनाचे रुग्ण वाढत आहे. तिथे कंटोन्मेंट झोन केले जात आहेत. लोकांनी सर्व नियमांचे पालन केले तर ही बाब रोखता येईल, असेही शिंदे म्हणाले.