पुणे दि १७ – राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या कन्या खासदार सुप्रिया सुळे यांची आयकर विभागाने नागरी सहकारी बँकातील बेनामी ठेवींबाबत जी चौकशी सुरू केली होती ती थांबविण्याची विनंती करणारे पत्र नोव्हेंबरमध्येच सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेसच्या अध्यक्षांना लिहिल्याची माहिती उजेडात आली आहे.

पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि कोकण विभागातील अनेक नागरी सहकारी बकात राजकीय नेत्यांनी ,मंत्र्यांनी त्यांचा काळा पैसा बेनामी अथवा नातेवाईल, त्या त्या गावातील नागरिक यांच्या नांवाने ठेवला असल्याचे आयकर विभागाच्या तपासात दिसून आले होते. हा पैसा राजकीय नेत्यांचाच असल्याचे अनेक संकेतही कागदपत्रांतून मिळाले होते. त्यामुळे आयकर विभागाने या संबंधित बँकांकडे आयकर कायदा १९६१च्या सेक्शन १३३(६) खाली २००९-१० मध्ये एका दिवसांत १ लाख रूपयांच्या वर काढले गेलेले ड्राफ्टस्, पे ऑर्डर व चेक यासंबंधीची सर्व माहिती मागविली होती. आयकर विभागाने मागविलेल्या या माहितीमुळे बँका तसेच राजकीय नेते चांगलेच अडचणीत आले आणि त्यांनी खासदार सुप्रिया सुळे यांना याप्रकरणात मध्यस्ती करण्याची विनंती केली असेही खात्रीलायक वृत्त आहे. त्यानुसार सुळे यांनी डायरेक्ट टॅक्सेस प्रमुखांना अशी माहिती मागविल्यामुळे बँका आणि ग्राहक यांच्यातील गुप्तता आणि विश्वासाला तडा जाण्याची शक्यता असल्याने ही चौकशी थांबवावी असे पत्र लिहिले होते. बँका अशी माहिती थर्ड पार्टीला देऊ शकत नाहीत, त्यात अनेक अडचणी आहेत व बँकांना त्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास गमावण्याची वेळ येते आहे असेही या पत्रात नमूद करण्यात आले होते असेही समजते. त्याऐवजी महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँक फेडरेशनतर्फे एक शिष्टमंडळ नेमले जावे आणि त्यांच्यामार्फत ही चौकशी केली जावी असेही सुळे यांनी या पत्रात नमूद करताना शिष्टमंडळाचे नेतृत्त्व करण्याची तयारीही दाखविली असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे.

आयकर विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार ९ नोव्हेंबरला हे पत्र लिहिले गेले असले तरी हा तपास जनहितासाठी असल्याने त्यांनी त्यांचा तपास पुढे सुरूच ठेवल्याचे आणि ही चौकशी पूर्ण करून अहवाल गेल्याच महिन्यात आयकर विभागाकडे सोपविला असल्याचे सांगितले.