देशभरात कोरोनाग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. या पार्श्वभुमीवर कोरोनाची चाचणी मोफत करण्यात यावी, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, सरकारला एक प्रक्रिया बनविण्याची गरज आहे. जेणेकरून लोक खाजगी लॅबमध्ये चाचणी करतील व त्यांचे पैसे परत करता येतील. यावर महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले की, यावर विचार केला जाईल.

कोरोना चाचणी आणि त्याला रोखण्यासाठी सर्वात पुढे असलेले डॉक्टर आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेसाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालय म्हणाले की, हे लोक योद्धा आहेत आणि त्यांची व त्यांच्या कुटुंबियाची सुरक्षा महत्त्वाची आहे.

याशिवाय, खाजगी लॅबमध्ये कोरोनाची चाचणी करताना पैसे घेण्याची परवानगी नसावी, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी सांगितले की, सध्या 118 लॅबमध्ये दररोज 15 हजार चाचण्या केल्या जात आहेत. लवकरच 47 खाजगी लॅबला देखील चाचणी करण्याची परवानगी देणार आहे.

ही एक विकासशील स्थिती आहे. किती लॅबची गरज लागेल आणि लॉकडाऊन कधीपर्यंत राहिल हे माहिती नाही, असे ते म्हणाले.

मेहता यांनी सांगितले की, पीपीई किटसह सर्व वैद्यकीय उपकरणांची सोय केली जात आहे. सोबतच रुग्णांद्वारे कोणाला संसर्ग होणार नाही याचीही काळजी घेतली जात आहे.