हिमाचल प्रदेशमध्ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांच्या सरकारने 2023-24 या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प शुक्रवारी सादर केला. या अर्थसंकल्पात एका अनोख्या ‘काऊ टॅक्स’साठी तरतूद करण्यात आली असून, दारूच्या प्रत्येक बाटलीच्या विक्रीवर 10 रुपये दराने आकारण्यात येणार आहे. मुळात तो दारूविक्रीवर सेसप्रमाणे आकारला जाईल.
राज्याचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सखू यांनी विधानसभेत अर्थसंकल्प सादर करताना सांगितले की, राज्य सरकारला यामाध्यमातून दरवर्षी 100 कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. हिमाचल प्रदेश व्यतिरिक्त देशातील इतर अनेक राज्यांमध्येही ‘गाय उपकर’ वसूल केला जातो. यामध्ये पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आणि केंद्रशासित प्रदेश चंदीगडचा समावेश आहे.
देशातील विविध राज्यांमध्ये ‘गाय उपकर’ लागू करण्यात आला आहे. रस्त्यांवरून भटक्या गायी हटवून त्यांची निगा राखण्यासाठी त्याचा वापर केला जात आहे. विविध राज्यांमध्ये लागू केलेल्या गाय उपकराचा दर 2 टक्क्यांपासून ते 20 टक्क्यांपर्यंत आहे. दारु व्यतिरिक्त विविध राज्यांमध्ये चैनीच्या वस्तू किंवा सेवा, वीजबिल, लग्नाचे लग्न घर इत्यादींवर शुल्क आकारले जात आहे. जेणेकरून गरिबांवर त्याचा परिणाम होणार नाही.
हिमाचल प्रदेश सरकारने सर्व दारूच्या बाटल्यांसाठी 10 रुपये दर निश्चित केला आहे. वाईनच्या बाटलीची किंमत, आकार, प्रकार किंवा प्रमाण यांच्याशी त्याचा काहीही संबंध नाही.
राज्यातील विधानसभा निवडणुकीनंतर काँग्रेसच्या सखू सरकारचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. गाईच्या उपकराव्यतिरिक्त राज्याच्या सार्वजनिक वाहतुकीत सुधारणा करण्यासाठीही अर्थसंकल्पात घोषणा करण्यात आली आहे. सरकार 1,000 कोटी रुपये खर्चून एकूण 1,500 डिझेल बसेसचे इलेक्ट्रिक बसमध्ये रूपांतर करणार आहे.
याशिवाय हिमाचल प्रदेशातील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी, कांगडाला ‘पर्यटन राजधानी’ म्हणून प्रोत्साहन देण्यासाठी. सर्व जिल्ह्यांना हेलिपोर्टने जोडण्याचे कामही केले जाणार आहे.
राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या 20,000 मुलींना इलेक्ट्रिक स्कूटी खरेदी करण्यासाठी 25,000 रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणाही त्यांनी केली.