जगभरात प्रदूषण आणि भविष्यात निर्माण होणारी इंधन टंचाई यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन दिले जात आहे. मात्र इलेक्ट्रिक वाहनावर बंदी घालण्याची तयारी स्वित्झर्लंडने केली असून अशी बंदी घालणारा तो पहिला देश ठरेल असे म्हटले जात आहे. या बंदी मागचे मुख्य कारण उर्जा संकट असल्याचे समजते.
निसर्गसंपन्न, हिमाच्छादित शिखराच्या या शांत देशात हिवाळा अतिकडक असतो. स्वित्झर्लंडची विजेची गरज मोठी आहे. त्यांना जर्मनी आणि फ्रांस कडून वीज आयात करावी लागते. रशिया युक्रेन युद्धामुळे नैसर्गिक वायू पुरवठा होत नसल्याचा परिणाम या दोन्ही देशांवर झाला असून तेथील वीज उत्पादन घटले आहे. परिणामी हे दोन्ही देश वीज निर्यात करण्याच्या परिस्थितीत नाहीत आणि त्याचा थेट फटका स्वित्झर्लंडला बसला आहे. हिवाळ्यात घरे उबदार ठेवण्यासाठी वीज पुरेशी हवी यामुळे वीज बचतीचे उपाय शोधले जात आहेत आणि इलेक्ट्रिक वाहने चार्ज करण्यासाठी लागणारी वीज वाचविण्याच्या विचारातून इव्हीवर बंदी घातली जात असल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे देशातील इव्ही मालक अडचणीत आल्याचे समजते.
स्विस फेडरल इलेक्ट्रिक कमिशन एलकॉम नुसार जून पासून फ्रांस आणि जर्मनी मध्ये अणुउर्जा उत्पादन कमी होत असून फ्रांसवर वीज आयात करण्याची वेळ आली आहे. जर्मनी मध्ये सुद्धा थंडीच्या काळात तशीच परिस्थिती राहणार आहे. स्वित्झर्लंड मध्ये थंडी असह्य असते यामुळे जमेल त्या मार्गाने विजेची बचत करून आवश्यक त्या गोष्टींसाठी वीज वापर करण्याच्या योजना तयार केल्या गेल्या आहेत.