मुंबई : फ्रंट लाईन वर्करमध्ये वकिलांचाही समावेश करण्यात आल्यामुळे आता वकील तसेच न्यायालयातील क्लार्कना मुंबई लोकलमधून प्रवासाची मुभा देण्यात आली आहे. वकील संघटनेकडे लसीकरण पूर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य आहे. त्यानंतर संघटना वकिलांना पासच्या मंजुरीसाठी प्रमाणपत्र देणार आहे. हे प्रमाणपत्र दाखवून तिकीट विंडोवर केवळ पास दिला जाईल, दैनंदिन तिकीट मिळणार नसल्याची माहिती उच्च न्यायालयात महाधिवक्त्यांनी दिली आहे.
यावेळी मात्र सर्वसामान्य जनतेचे काय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. लस घेतल्यांना जर घरात बसावे लागत असेल, तर लसीकरणाचा उपयोग काय? असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. लसीचे दोन्ही डोस घेतलेल्या सर्वांना लोकल प्रवासाची मुभा देण्याचा सरकारचा मानस असल्याचेही महाधिवक्ता म्हणाले.
सध्या चर्चगेट ते दहीसर प्रवास करायला किमान 3 तास लागत आहेत. सर्वसामान्यांचाही गांभीर्याने विचार करा, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले. यावर गुरूवारपर्यंत भूमिका स्पष्ट करू, असे आश्वासन महाधिवक्त्यांनी न्यायालयात दिले.