मुंबई : महाविकास आघाडीमध्ये उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार विरुद्ध काँग्रेसचे मंत्री यांच्यात पदोन्नतीच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा नव्या वादाला सुरुवात झाली. काँग्रेसचे नेते त्यात अधिक आक्रमक होताना पाहायला मिळतात. पण राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचे मंत्री या संपूर्ण घटनेत मध्यस्थी तर सोडा साधी कमेंट ही करायला तयार नसल्यामुळे पुन्हा एकदा अजित पवार विरुद्ध नितीन राऊत आणि काँग्रेसचे मंत्री यांच्या वादाला सुरुवात झाली आहे.
महाविकास आघाडीमध्ये आता पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून चांगलाच वाद निर्माण होताना पाहायला मिळत आहे. 7 मे रोजी शासन निर्णय काढून पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि आता काँग्रेस यावरून चांगलीच आक्रमक झाली आहे. मागासवर्गीयांना न्याय मिळण्यासाठी गठीत केलेल्या उपसमितीने न्याय तर दिला नाहीच पण कोणतीही विचारपूस अथवा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा न करता परस्पर निर्णय घेतल्याची भावना आणि संतप्त प्रतिक्रिया काँग्रेस नेत्यांच्या मनात आहे.
पण हा इशारा राज्य सरकारला नव्हे, तर तो थेट उपमुख्यमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांना होता. कारण अजित पवारांच्या दबावाखाली हा शासन निर्णय काढला असल्याचे कॉंग्रेसच्या नेत्यांचा आरोप आहे. काँग्रेसचे मंत्री नितीन राऊत, वर्षा गायकवाड आणि इतर मंत्री मागासवर्गीयांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण मिळावा यासाठी आग्रही होते. याच आग्रहाखातर हा विषय मार्गी लावण्यासाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची उपसमिती गठित केली. पण पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द केले आणि वादाला सुरवात झाली.
पदोन्नतीच्या आरक्षणामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार आमने-सामने येताना पाहायला मिळतात. एवढा मोठा विषय असताना अजित पवार सोडले तर राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेचा एकही मंत्री यात मध्यस्थी तर सोडा मात्र यावर बोलायला तयार नाही. अजित पवार आणि काँग्रेस वादाची ही पहिलीच घटना नाही. तर याआधीही नितीन राऊत यांच्या ऊर्जा विभागाच्या वीज बिल माफी संदर्भातली फाईल अजित पवार यांनी दाबून ठेवल्याचा आरोप नितीन राऊत यांनी केला होता.
अर्थमंत्री अजित पवार असल्यामुळे निधी वाटपात काँग्रेसच्या आमदारांसोबत दुजाभाव केला जात असल्याचा आरोप ही काँग्रेसने केला होता. त्यामुळे महाविकास आघाडीमध्ये अजित पवार विरुद्ध काँग्रेसचे मंत्री असा सामना रंगताना अनेकदा पाहायला मिळतो. आता मागासवर्गीयांच्या पदोन्नतीमधील आरक्षणाच्या भावनिक मुद्यावरून सुरू झालेल्या सामन्यात राज्याचे मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करतात का? तसेच याचा शेवट काय होतो. याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.