ग्रामीण महाआवास अभियानाला ५ जूनपर्यंत मुदतवाढ; हसन मुश्रीफ यांची माहिती


मुंबई : राज्यातील प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) व सर्व राज्य पुरस्कृत आवास योजनांची अंमलबजावणी गतिमान करण्यासाठी व त्यामध्ये गुणवत्ता आणण्यासाठी राबविण्यात येत असलेल्या महाआवास अभियान (ग्रामीण) ला ५ जून २०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

राज्यातील पात्र लाभार्थ्यांना पावसाळ्यापूर्वी गृहप्रवेश करता यावा तसेच घरकुलासोबतच शासनाच्या इतर योजनांचा लाभ देऊन त्यांचे जीवनमान उंचावावे यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असून उर्वरित घरकुलांचे काम गुणवत्तापूर्ण आणि जलदगतीने पूर्ण करण्यात यावे; अशा सूचना सर्व जिल्हा परिषदांना देण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय आवास दिन २० नोव्हेंबर २०२० पासून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या हस्ते सुरु झालेल्या व १ मे २०२१ पर्यंत राबविण्यात आलेल्या या अभियानाची वाटचाल यशस्वीरित्या सुरू असून या कालावधीत सुमारे ७ लाख ५० हजार घरकुलांची बांधकामे हाती घेण्यात आली. त्यापैकी आतापर्यंत ३ लाख ५० हजार घरकुले पूर्ण झाली असून ३ लाख ९९ हजार घरकुलांचे बांधकाम प्रगतीपथावर आहे. अभियानास आता ५ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे, अशी माहिती मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.

मंत्री मुश्रीफ म्हणाले की, घरकुल बांधणीबरोबरच लाभार्थ्यांना इतर शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी इतर शासकीय योजनांशी सांगड घालण्यात येत आहे. अभियान कालावधीमध्ये पूर्ण झालेली घरकुले तसेच आधीच्या काळात पूर्ण झालेली परंतु इतर योजनांचा लाभ न मिळालेल्या घरकुलांना आता त्याचा लाभ देण्यात आला आहे. याद्वारे स्वच्छ भारत मिशनअंतर्गत ७ लाख १० हजार ७८२ लाभार्थ्यांना शौचालयाचा लाभ मिळवून देण्यात आला आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत ४ लाख ७३ हजार ६०५ लाभार्थ्यांना नळाद्वारे पाणीपुरवठ्याचा लाभ देण्यात आला आहे.

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत ३ लाख ७४ हजार ९२४ लाभार्थ्यांना गॅस जोडणीचा लाभ देण्यात आला, सौभाग्य योजनेअंतर्गत ३ लाख ४८ हजार ७७ लाभार्थ्यांना वीजजोडणीचा लाभ देण्यात आला आहे. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमधूनही घरकुल बांधकामासाठी मजुरीच्या स्वरुपात मदत करण्यात येते. याअंतर्गत ४ कोटी ३४ लाख ७७ हजार ९२९ इतके दिवस मनुष्यबळ निर्मिती करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान अंतर्गत ४ लाख २५ हजार २५५ लाभार्थ्यांना उपजीविका साधनांचा लाभ देण्यात आला आहे, अशी माहिती मंत्री मुश्रीफ यांनी दिली.

लाभार्थ्यांना अधिक सोयीसुविधायुक्त घरकुल बांधकामासाठी अनुदानाशिवाय बँकेचे ७० हजार रुपये कर्ज स्वरुपात मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून आतापर्यंत २ हजार ३६१ लाभार्थ्यांना विविध बँकाच्या माध्यमातून कर्ज मिळवून देण्यात आले आहे.

कोरोनाच्या जागतिक महामारीच्या काळात लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाचे साहित्य एकाच छताखाली व जवळ उपलब्ध होण्याच्या अनुषंगाने तालुकास्तरावर घरकुल मार्ट तयार करण्यात आले असून राज्यामध्ये ३७८ घरकुल मार्ट सुरू करण्यात आले आहेत. लाभार्थ्यांना आदर्श घरकुलांची ओळख करून देण्यासाठी २४२ डेमो हाऊसची निर्मिती केली आहे. अभियानामध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचाही समावेश करण्यात आला आहे.

यामध्ये प्रामुख्याने घरकुल बांधकामासाठी जागा नसणाऱ्या लाभार्थ्यांकडे विशेष लक्ष देऊन ४३ हजार १९७ लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध करून दिली आहे. पुरेशी जागा नसलेल्या लाभार्थ्यांसाठी बहुमजली इमारती निर्माण करण्यात येत आहेत. आजअखेर ९२१ बहुमजली इमारतींची (जी+२) निर्मिती करण्यात आली आहे. तसेच जेथे पुरेशी जागा उपलब्ध आहे अशा ठिकाणी सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त असे २१६ गृहसंकुल उभारण्यात आले आहेत.

घरकुलांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावी व बांधकामासाठी गवंड्यांची कमतरता भासू नये यासाठी ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण राबविण्यात येत आहे. यामध्ये आतापर्यंत ६ हजार १६५ गवंडी प्रशिक्षित करण्यात आले असून १५ हजार ८५५ गवंडी प्रशिक्षण प्रगतीपथावर आहे, असे मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले.